विकसित राष्ट्र के लिए गांव का विकास होना जरूरी

जगाधरी, 4 जुलाई (निस)
सरपंचों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने की मंजूरी प्रदान करने पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गांव की सरकार को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करके भाजपा सरकार ने ग्रामीण विकास की गति प्रदान की है।
कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना अति आवश्यक है। सरकार ने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करके पंचायतों को सशक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में तैनात सफाई कर्मचारियों और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त किया।
कृषि मंत्री ने कहा कि गांव की सरकार लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक गांव का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गांव में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपए था वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ आवंटित किये गए हैं जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान यह राशि 1898.48 करोड़ रुपए थी।