सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे डिपो होल्डर

रामकुमार तुसीर/निस
सफीदों, 17 जनवरी
प्रदेश के 60 वर्ष की आयु से अधिक के राशन डिपो होल्डर सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। राकेश कुमार की अध्यक्षता के वाली ऑल हरियाणा राशन डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के सचिव ज्ञानचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 9300 राशन डिपो हैं, जिनमे एक हजार डिपो होल्डरों का लाइसेंस पिछले वर्ष इसीलिए रिन्यू नहीं हो सके, क्योंकि उनके संचालकों की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई थी।
2500 डिपो होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में अलग से धरने देना शुरू कर दिये। एसोसिएशन के प्रदेश सचिव ज्ञानचंद अग्रवाल ने कहा कि राशन डिपो की जमानत राशि 5 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी है और रिन्यूअल फीस भी 20 हजार वसूली जा रही है जो पहले पांच सौ रुपये थी।
उन्होंने कहा कि देश में और कहीं भी ऐसा नियम नहीं है जबकि प्रदेश सरकार ने ही 60 वर्ष की आयु के उपरांत डिपो होल्डर का लाइसेंस रद्द करने का नियम बनाया है। इस नियम को रद्द करने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया जाएगा। यदि सरकार ने उनकी यह मांग नहीं मानी तो प्रदेश भर में 60 वर्ष से अधिक आयु के ईंट भट्ठा लाइसेंस धारियों, कच्चा आढ़ती लाइसेंसं धारक, पेट्रोल पंप लाइसेंस धारक, खाद्य विक्रेता व ठेकेदार तथा अन्य सरकारी लाइसेंस धारियों के लाइसेंस उनकी 60 वर्ष की आयु उपरांत रद्द करने की मांग की जाएगी और इसके लिए सरकार को ज्ञापन देंगे। ज्ञानचंद अग्रवाल ने बताया कि यदि सरकार ने उनकी इस मांग को भी अनसुना किया तो वे इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जाने को विवश होंगे।

शीशपाल गोदारा ने किया था हड़ताल का आह्वान

बता दें कि शीशपाल गोदारा के नेतृत्व के डिपो होल्डर्स संगठन ने प्रदेश में पहली जनवरी से कई मांगों को लेकर हड़ताल की कॉल दी थी जिसे राकेश कुमार की अध्यक्षता के संगठन ने समर्थन दिया था। हड़ताल 15 जनवरी तक निर्धारित थी लेकिन इससे पहले ही अनेक डिपो होल्डरों ने राशन बांटना शुरू कर दिया और अब हाल यह है कि बहुत लोग काम पर आ गए हैं। यह अलग बात है कि मशीन खराब होने या तेल, चीनी व बाजरा अभी तक डिपुओं पर सप्लाई ना होने के कारण भी कामकाज बंद है।
संगठन एक पखवाड़े में ज्ञानचंद अग्रवाल ने कहा कि पखवाड़े के भीतर 60 वर्ष से अधिक आयु के डिपो होल्डर्स का संगठन खड़ा होगा। फिर एक पखवाड़े तक सरकार से 60 वर्ष की आयु उपरांत उनके लाइसेंस रद्द न करने की मांग की जाएगी और यदि सरकार नहीं मानी तो एक माह के बाद सरकार को नोटिस दिया जाएगा। फिर भी उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ऐसे काले नियम को रद्द कराने की गुहार लगाएंगे। ज्ञानचंद अग्रवाल ने कहा कि 31 मार्च तक राशन डिपो के लाइसेंस वैध हैं। इसके बाद 60 वर्ष से अधिक आयु के डिपूधारियों के लाइसेंस सरकार रिन्यू नहीं करेगी तो इससे अच्छा तो यही है कि अभी से काम बंद रखें और अपनी इस मांग की पैरवी सरकार से अदालत तक करें। प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के 2500 डिपो होल्डर तो अगले कई माह तक काम बंद रखेंगे ही।