फसलों की विशेष गिरदावरी मुआवजे को लेकर प्रदर्शन

रोहतक, 3 मार्च (हप्र)
ओलावृष्टि से तबाह फसलों की स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे की मांग को लेकर दो दर्जन से ज्यादा गावों के किसानों ने डीसी आवास पर प्रदर्शन किया। किसानों ने एक स्वर में हरियाणा सरकार की वर्तमान मुआवजा नीति की आलोचना की और ऑनलाइन, पोर्टल आदि की शर्तों को हटा जितनी फसल में नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा दिया जाए। प्रदर्शन से पहले किसान मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए और वहां से रोष प्रकट करते हुए उपायुक्त आवास पहुंचे। किसानों ने गत दिवस हुई ओलावृष्टि के ओले भी जिला राजस्व अधिकारी को दिखाएं। किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने बताया कि शनिवार को रोहतक जिला के दर्जनों गावों में जिसमें मायना, सुनारियां, बलम, बनियानी, मडोधी, पटवापुर, ककराना, पाकस्मा, कारोर, शिमली, खेड़ी साध, बलियाणा, भालौठ, चुलाना, मुंगान, खरावड़, पटवापुर, पहरावार, कन्हेली, नौनंद, कसरेंटी, कंसाला, आसन , अटायल, समचाना, गढ़ी बोहर, भैयापुर, बालंद , सैमान, पोलंगी आदि अन्य गावों में बड़ी भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते किसानों की गेहूं, सरसों, समेत अन्य फसलें 100 प्रतिशत बर्बाद हो गई। जिस वजह से किसान भारी आर्थिक नुकसान झेलने को मजबूर हैं। इस मौके पर दर्जनों गांवों के किसानों सहित किसान नेता सुमित दलाल, सरपंच महिपाल, सरपंच प्रवीण व सरपंच सुंदर, अशोक दांगी, सुनील मलिक, जोगेंद्र, रामबीर, दलबीर, साधु राम, नसीब, राजकुमार, धर्म सिंह, गीता अहलावत, वेदपाल, गुलाब, अमरजीत, राजेश, अशोक राठी, ओमप्रकाश, नरेंद्र मलिक, सतीश, वीरेंद्र, देवेंद्र, पवन, परमोद, जगबीर , ढीलू, मुकेश राणा, धर्मवीर, पवन, अनिल, राजकुमार, दयानंद आदि शामिल रहे।

प्रति एकड़ 50 हजार दिया जाये मुआवजा

आक्रोशित किसानों ने 100 प्रतिशत फसल खराबे पर 50 हजार प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है क्योंकि गेहूं सरसों किसानों की मुख्य फसल है जिसके बर्बाद होने से किसान के पास कोई अन्य साधन नहीं बचता। किसानों का पिछले साल की गेहूं में हुई ओलावृष्टि मुआवजा मिला ही नहीं और रबी 2022 का मुआवजा अभी तक किसानों को पूरा नही मिला। प्रदर्शन में किसानों के बीच पहुंचे जिला राजस्व अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया है की किसानों के मुद्दों को हल किया जायेगा और जल्द सरकार गिरदावरी का कार्य शुरू करेगी। किसानों का प्रतिनिधिमंडल कल जिला उपायुक्त से भी मिलेगा और अगर जल्द समस्याओं को हल नहीं किया गया तो किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन छेड़ने को भी मजबूर होंगे।