आंगनवाड़ी वर्कर्स का निदेशालय पर प्रदर्शन, ज्ञापन

पंचकूला, 17 अगस्त(ट्रिन्यू)

सीआईटीयू से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर एंड हैल्पर यूनियन की ओर से आज यहां मांगों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। निदेशक को दस सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। चेतावनी दी कि 23 अगस्त तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 24 को हड़ताल की जायेगी।

आंगनवाड़ी वर्कर एंड हैल्पर पहले सेक्टर पांच के यवनिका पार्क में एकत्र हुईं। वहां से प्रदर्शन करते हुये जुलूस के रूप में निदेशक कार्यालय पहुंचीं। वर्कर्स को संबोधित करते हुये सीटू की राज्य अध्यक्ष सुरेखा ने कहा कि सरकार 2018 में जारी अधिसूचना को लागू नहीं कर रही है। वर्कर्स का मानदेय 6 महीने से लटका हुआ है। कई सालों से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा। वर्कर्स पर ऑनलाइन कार्य के लिये अनावश्यक काम का दबाव बनाया जा रहा है। न वर्कर्स को मोबाइल फोन दिये गये हैं और न ही ट्रेनिंग। वर्कर को राहत पहुंचाने के बजाय सरकार जनविरोधी नीतियां लागू कर रही है। सरकारी चार लेबर कोर्ट एवं तीन कृषि संबंधी काले कानून पास कर दिये गये। बिजली संशोधन विधेयक 2021 भी जन विरोधी है।

यूनियन की राज्य महासचिव शकुंतला ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को वर्कर का दर्जा दिया जाए और महंगाई भत्ते को जारी रखा जाए। सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति में 50 प्रतिशत कोटा तय किया जाये। बाद में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक को ज्ञापन सौंपा और मांगों पर चर्चा की।

ज्ञापन में निदेशक से आंगनवाड़ी केंद्रों में मेज, कुर्सी, अलमारी, पानी कैंपर, बिजली पंखा, सफाई के उपकरण उपलब्ध कराने, कैथल में आंदोलनकारियों पर दर्ज किये गये केस वापस लेने, समाप्त की गई वर्कर्स की सेवाओं को बहाल करने की भी मांग की गई।

इस मौके पर सतपाल सैनी, जींद से सतबीर ,फरीदाबाद से राज्य प्रधान देवेंद्र शर्मा, वीरेंद्र डंगवाल, सीटू जिला सचिव लच्छीराम, करनाल जिला सचिव जगपाल राणा, हिसार से कृष्णा जांगड़ा, पानीपत से प्रभा, गुडगांव से बहन सरस्वती, हिसार से कृष्णा जांगड़ा, सिरसा से शकुंतला,जींद से सुमन आदि मौजूद रहे।

मांगों के समाधान का मिला आश्वासन

निदेशक ने मांगों के समाधान का आश्वासन दिया है। पदोन्नति संबंधी मांग पर निदेशक ने कहा कि यदि ऐसा दूसरे राज्यों में है तो निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाये, वर्कर्स को समय पर वेतन देने, भवनों के बकाया किराये का भुगतान करने का आश्वासन दिया। वर्कर्स पर डिजिटली काम का दबाव बनाए जाने बारे भी उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन उपलब्ध कराने बारे फाइल भेजी जा चुकी है और विधानसभा सत्र के तुरंत बाद जल्दी वर्कर्स को फोन उपलब्ध करवाए जाएंगे एवं डाटा एवं ट्रेनिंग भी दी जाएगी।