एक्वायर जमीन का मांगा मुआवजा, डीसी को दिया मांग पत्र

मोहाली , 4 दिसंबर (हप्र)
हल्का डेराबस्सी से पूर्व विधायक एनके शर्मा ने सोमवार को किसानों को एक्सप्रेस हाइवे में एक्वायर की जमीनों का बनता मुआवजा ना मिलने पर डीसी मोहाली आशिका जैन से मुलाकात की। उन्होंने डीसी मोहाली को मांग पत्र दिया। उन्होंने कहा कि भारत माला परियोजना के तहत अंबाला से चंडीगढ़ ग्रीन फील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच -205ए के निर्माण के कारण डेराबस्सी हलके के 28 गांवों की जमीन एक्वायर की गई है। सरकार ने इन जमीनों में प्रवेश, निकास, कनेक्टिविटी और सेवा सड़कें प्रदान करने और अधिग्रहित भूमि की उच्च दर का भुगतान करने का वायदा किया था।
पूर्व विधायक ने कहा कि क्षेत्र की सभी पंचायतें व किसान सड़क संघर्ष समिति उनके क्षेत्र में डेराबस्सी और बनूड़ से उक्त सड़क की समस्याओं पर काम कर रही हैं। उन्हें एनएच -205ए से एंट्री, एग्जिट, कनेक्टिविटी के हिसाब से 10-11 गांवों को सबसे ज्यादा वैल्यू वाले गांव की कीमत के हिसाब से एक ही रेट दिया जाए और सर्विस रोड का रेट देने के संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण इलाके में पंजाब सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि जिन 28 ग्रामों की भूमि का उपयोग उक्त परियोजना में किया जा रहा है जिनमें जीरकपुर, डेराबस्सी, बनूड, लालडू, अंबाला जैसे बड़े शहर इसके बीच आते हैं। इन गांवों का मोहाली तर्ज पर गमाडा का मास्टर प्लान बन चुका है और मास्टर प्लान के तहत विकास हुआ है। उक्त गांवों में गमाडा की ओर से मंजूरशुदा कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। रामगढ़ भूड्डा, शताबगढ़, बाकरपुर गांवों की जमीनें भी खरीदी गई हैं। ये तीनों गांव जीरकपुर तहसील का हिस्सा हैं और इन्हें भी राजोमाजरा, अमलाला, बरोली, कारकौर, फतेपुर, खरागपुर, संखपुर कलां, महमदपुर और अन्य गांवों को उपरोक्त गांवों के अनुसार रेट दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सभी गांव मास्टर प्लान के लाभार्थी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक रोड कनेक्टिविटी, क्यूब्स रोड कनेक्टिविटी को लेकर कोई प्रभावी काम नहीं किया है। उन्होंने मांग की है कि उनकी इन मांगों को जल्द पूरा किया जाए।