इनकम टैक्स की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग

जितेंद्र अग्रवाल/हप्र
अम्बाला शहर, 6 जनवरी
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने मांग की है कि इनकम टैक्स हेतु आय की न्यूनतम सीमा बढ़ा कर 10 लाख की जाए। जो रियायतें अभी बरकरार हैं, उन्हें नयी सीमा पर भी बरकरार रखा जाए, पेंशनधारियों को पेंशन की राशि पर टैक्स मुक्त किया जाना चाहिए। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश के समान किया जाए, जिसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए। इसके अलावा भामस से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग भी की है।
इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर सहित अन्य गंभीर विषयों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक विस्तृत पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट पर अनेक सुझाव भेजे हैं।
भामस के क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र पवन कुमार के अनुसार बजट सुझावों में संगठन ने कहा है कि आशाओं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील कर्मियों और एनएचएम कर्मियों के साथ अन्य सभी योजना कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करना आवश्यक है। मनरेगा को जारी रखकर प्रत्येक परिवार के लिए 200 दिनों के काम की गारंटी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के श्रमिकों को मनरेगा से जोड़ा जाना चाहिए। ग्रामीण और छोटे उद्योगों के काम को भी मनरेगा से जोड़ा जाए। मनरेगा को दी जाने वाली मजदूरी किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा बोडों के लिए उचित वित्त पोषण सुनिश्चित करने के साथ वभिन्न औद्योगिक बोर्डों जैसे बीड़ी श्रमिक कल्याण बोर्ड, ठेका श्रम बोर्ड आदि के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है।
भामस नेता पवन कुमार ने कहा कि ईपीएफ 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1 हजार से बढ़ाकर 5 हजार करे, न्यूनतम वेतन 50 प्रतिशत अधिसूचित करने और वीडीए के साथ जोड़े। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार ईपीएस-95 पेंशन भोगियों तक करे।