सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप

चंडीगढ़, 31 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा और दिल्ली की सरकारें पानी के मुद्दे पर एक बार फिर आमने-सामने हो गई हैं। गर्मियों में हर बार ही दोनों सरकारों के बीच पानी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू होते हैं। इस बार पिछले वर्षों से अधिक गर्मी है। ऐसे में दिल्ली तो क्या हरियाणा में भी पानी का संकट गहराया हुआ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर कम पानी देने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगाया तो हरियाणा सरकार ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए आईना दिखाया किया कि दिल्ली को 350 क्यूसिक पानी ज्यादा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार पानी पर राजनीति और ड्रामेबाजी कर रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने दिल्ली सरकार को अपना जल प्रबंधन सुधारने की नसीहत दी है।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का आरोप है कि इस साल मई से ही हरियाणा ने यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोक दिया। इस कारण जलस्तर घट गया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा - दिल्ली को हरियाणा की तरफ से कम पानी दिया जा रहा है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर केजरीवाल ने भाजपा से अपील कि ये राजनीति का नहीं मिलकर काम करने का समय है। भाजपा हरियाणा और यूपी सरकार से बात कर दिल्ली को पानी दिलाए। केजरीवाल के ट्वीट पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर तथा विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कड़ा जवाब दिया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा - दिल्ली को 350 क्यूसिक पानी ज्यादा दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार पानी किल्लत को लेकर ड्रामेबाजी कर रही है। दिल्ली को पानी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। गुर्जर बोले कि पानी प्राकृतिक देन है, जो पीछे से पानी आता है, उसमें से हरियाणा द्वारा ज्यादा पानी दिया जा रहा है।
दिल्ली में पानी माफिया सक्रिय : ढांडा
विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पानी माफिया हावी है। यह माफिया जनता तक पानी नहीं पहुंचने दे रहा। दिल्ली में तस्करों को पता है की सबसे ज्यादा कमाई पानी से होती है। इसलिए दिल्ली को हरियाणा पर आरोप लगाने की बजाय यह पता लगाना चाहिए कि दिल्ली का पानी कहां जा रहा है।
पंजाब से हरियाणा को दिलाएं पानी : यादव
भाजपा प्रवक्ता जवाहर यादव ने दिल्ली सरकार के हरियाणा पर कम पानी देने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सीएम केजरीवाल सिर्फ ड्रामा करते हैं। वे सिर्फ हरियाणा पर कम पानी देने के आरोप लगाते हैं। दिल्ली सरकार के पर नरवाना ब्रांच के रखरखाव के 204 करोड़ रुपये हरियाणा के बकाया हैं, जो उसने अभी तक नहीं दिए हैं। केजरीवाल अगर हरियाणा से पानी मांगते हैं, तो राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत हरियाणा को पंजाब से पानी भी दिलवाएं।
किसने क्या कहा
अधिकार से अधिक पानी दे रहे : अभय यादव
सिंचाई मंत्री अभय यादव ने दिल्ली के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली का अधिकार 719 क्यूसिक पानी का है। हरियाणा उसे 1049 क्यूसिक पानी दे रहा है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसका हरियाणा तथ्यों के साथ जवाब देगा। अभय यादव ने कहा कि चुनाव के समय मुद्दों का राजनीतिकरण किया जाता है। दिल्ली को पानी देने में हरियाणा कोई राजनीति नहीं कर रहा है।
दिल्ली सरकार ने बनाया समर एक्शन प्लान : गुप्ता
आप के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पानी की कमी है। चारों तरफ से पानी रूक गया है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार मैनेज कर रही है। दिल्ली सरकार समर एक्शन प्लान लेकर पानी पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को भी दिल्ली सरकार से सीखना चाहिए और समर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हम हरियाणा सरकार को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं।
संयुक्त टीमें कर रही निगरानी : असीम गोयल
परिवहन मंत्री असीम गोयल ने दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सवाल दागते हुए कहा - पंजाब कहता है कि हम पानी नहीं देंगे। एसवाईएल का मुद्दा सुलझ नहीं रहा है। इसके बावजूद हरियाणा दिल्ली को पानी दे रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार कोर्ट में कुछ दलील देती है और जनता के सामने कुछ बोलती है। केजरीवाल केवल नेगेटिव नेरेटिव सेट करते हैं। पानी निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। पानी निगरानी के लिए दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी हैं। ये टीमें हर घंटे पानी का डाटा एकत्रित करती हैं।