नई दिल्ली, 21 दिसंबर (एएनआई)

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अभियोजन की अनुमति दे दी है। यह कदम 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है, जो राजनीति और कानूनी विवादों का केंद्र बन सकता है।

दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति को लेकर महीनों से चल रही जांच के बाद 5 दिसंबर को ED ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। आरोप है कि यह नीति शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के इरादे से तैयार की गई थी।

ED के अनुसार, इस नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ी गईं, जिससे AAP नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए शराब कारोबारियों से रिश्वत ली गई। आरोप है कि शराब वितरण के अधिकार निजी कंपनियों को 12% निश्चित मार्जिन पर दिए गए, जिसमें से 6% की रिश्वत ली गई।

केजरीवाल और सिसोदिया की कानूनी चुनौती

इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए ED को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। यह याचिका निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती देती है। अगली सुनवाई 5 फरवरी 2025 को होगी।

केजरीवाल व सिसोदिया अभी जमानत पर

केजरीवाल और सिसोदिया फिलहाल ED और CBI दोनों मामलों में जमानत पर बाहर हैं। आरोपों के अनुसार, आबकारी नीति से मिली रिश्वत का उपयोग पंजाब और गोवा चुनावों में पार्टी के प्रचार के लिए किया गया।

AAP नेताओं ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है। वहीं, विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला बताते हुए AAP पर हमले तेज कर दिए हैं।

आगामी चुनावों पर असर

यह मामला आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। जहां AAP अपनी उपलब्धियों और जनता से जुड़ाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, वहीं विपक्ष इस मामले को भ्रष्टाचार के सबूत के तौर पर पेश करेगा।