For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

पुलिस भर्ती, जेओए आईटी परीक्षा परिणाम पर हो सकता है फैसला

07:45 AM Jun 18, 2024 IST
पुलिस भर्ती  जेओए आईटी परीक्षा परिणाम पर हो सकता है फैसला
Advertisement

शिमला, 17 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की मंगलवार को शिमला में बैठक होगी। बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में रुकी भर्ती प्रक्रिया को फिर शुरू कर सकती है। इसके तहत पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1,226 पद भरने से जुड़े मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसमें पुलिस भर्ती आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी जा सकती है, ताकि युवाओं को भर्ती का अवसर मिल सके। इस विषय में उच्च अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। जानकारी के अनुसार शनिवार तक विभिन्न विभागों की ओर से 15 एजेंडा आइटम पहुंची थी। अब मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने से पहले 11 बजे तक विभागों से एजेंडा प्राप्त होंगे।
उपचुनाव को लेकर बातचीत संभव : ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के तीन जिलों सोलन, हमीरपुर व कांगड़ा के एक-एक विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर अनौपचारिक बातचीत बैठक में हो सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी समीक्षा होने की संभावना है। तीन उपचुनाव व लोकसभा चुनाव की समीक्षा मंत्रिमंडलीय बैठक के उपरांत होगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से पोस्ट कोड 903 जेओए (आईटी) और पोस्ट कोड 939 जेओए (आईटी) का परीक्षा परिणाम घोषित करने सिफारिश पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकता है। इसके आधार पर पोस्ट कोड 903 जेओए (आईटी) में 82 व पोस्ट कोड 939 जेओए (आईटी) में 295 पदों पर भर्ती होगी। इस तरह कुल 377 जेओए (आईटी) पदों पर भर्ती होगी। अरसे से लंबित एनटीटी भर्ती पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। विभागीय स्तर पर करीब 4,500 पदों को भरने को लेकर व्यापक चर्चा हो चुकी है तथा अब इसके भर्ती प्रारूप को अंतिम रूप देना बाकी है।

नयी खनन नीति पर भी दोबारा चर्चा के आसार

राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए नयी खनन नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति से जुड़े कुछ विषयों पर फिर से चर्चा हो सकती है। नयी नीति में खनन गतिविधियों को विनियमित करने और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत आनलाइन पोर्टल विकसित करने की बात कही गई है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
×