किसानों - रेलवे के बीच गतिरोध जारी, मीटिंग में नहीं बनी बात

गुरुग्राम, 8 फरवरी (हप्र)
केएमपी के साथ प्रस्तावित ऑर्बिटल रेलवे लाइन के लिए बनाई जाने वाली सुरंग को लेकर किसानों और रेलवे के बीच गतिरोध जारी है।
रेलवे द्वारा सुरंग के लिए ली गई भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर किसान धरना दे रहे हैं जबकि रेलवे बोर्ड के अनुसार सुरंग निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण ही नहीं हुआ।
इसी गतिरोध के चलते बुधवार को जब पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक हुई तो एसडीएम मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ किसानों की मीटिंग करवाने की बात कहकर मामले को शांत करा दिया। बृहस्पतिवार को एसडीएम की मौजूदगी में किसानों और रेलवे अधिकारियों के बीच तावड़ू एसडीएम कार्यालय में करीब दो घंटे तक वार्ता हुई लेकिन कोई समाधान हो सका।
प्रशासन की ओर से तर्क दिया गया कि एक पारित एक्ट व रेलवे बोर्ड के नियम अनुसार सुरंग निर्माण के लिए ली गई भूमि को अधिग्रहण नहीं माना जाता। यह सरकारी भूमि होती है।
बैठक में पहुंचे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्टी जनरल मैनेजर राजू सोलंकी ने बताया कि वर्ष 2018 में पारित एक कानून के मुताबिक रेलवे परियोजनाओं के लिए सुरंग निर्माण वाले हिस्से में भूमि अधिग्रहण को लेकर नियम साफ है। सुरंग बनाने के लिए ली जाने वाली भूमि अधिग्रहण में नहीं आती है। इसी प्रकार तावड़ू सहसोला में सुरंग के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ तो ऐसे में किसानों द्वारा मुआवजे मांग का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में ही रेलवे मंत्रालय के अधीन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी पत्र में साफ उल्लेख किया गया है। बैठक के दौरान रेलवे अधिकारी द्वारा वर्ष 2018 में जारी पत्र को भी दिखाया गया।
प्रशासन का रुख सकारात्मक नहीं
किसान नेता आजाद ने एसडीएम कार्यालय से बाहर निकलते हुए कहा कि प्रशासन का किसानों के प्रति कोई सकारात्मक रुख नहीं है। अब धरना स्थल में बदलाव कर निर्माण स्थल पर ही धरना देने के साथ-साथ काम रोकने को मजबूर हो गए हैं।
निर्माण करने वाली कंपनी के कर्मचारी भयभीत
निर्माण करने वाली कंपनी के कर्मचारी भी गतिरोध की स्थिति से डरे हुए हैं। ठेका लेने वाली कंपनी के पदाधिकारी भी व्यवस्था को लेकर भयभीत हैं। उन्होंने भी अपनी सुरक्षा की चिंता जताते हुए कहा कि वे जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे।