डीसी के स्पष्ट निर्देश- हाईवे के डिवाइडर तोड़ने वालों पर हो सख्त कार्रवाई

जींद, 8 मई (हप्र)
जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के डिवाइडर में अवैध कट लगाकर अपने और दूसरों के लिए मौत के रास्ते खोलने वालों पर अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी, जिनमें बच्चे दुपहिया वाहनों को खुद चलाकर आ रहे हैं।
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बृहस्पतिवार को रोड सेफ्टी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरसंभव प्रयास कर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा विशेष अभियान चलाकर शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों व आमजन को सड़क सुरक्षा बारे जागरूक किया जाए।
जहां-जहां पर सड़कों की मरम्मत की जानी है, या सीसी का कार्य होना है, उसको शीघ्र किया जाए, ताकि सड़क हादसे नहीं हों। दुर्घटना संभावित प्वाइंट की पहचान कर वहां पर साइन बोर्ड जरूरी लगवाएं। विशेषकर तीव्र मोड़ पर साइन बोर्ड व स्पीड लिमिट के बोर्डों का चस्पा होना जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाईवे व अन्य मुख्य मार्गों पर अवैध कटों को बंद करवाएं और अवैध कट बनाने वालों पर मामले दर्ज करवाएं। डीसी ने यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि शहर के प्रमुख चौराहों/मोड़ के आसपास किसी भी प्रकार का वाहन, रेहड़ी आदि को खड़ा नहीं होने दें, जिससे भीड़-भाड़ और जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि किसी भी मोड़ या चौराहे के आसपास खुला स्थान होना जरूरी है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र की पहचान होनी चाहिए और दुर्घटनाओं के कारण का पता होना चाहिए। बैठक में एडीसी विवेक आर्य, जींद के एसडीएम सत्यवान सिंह मान, आरटीए सचिव गिरीश, डीएमसी गुलजार मलिक, सफीदों एसडीएम पुलकित मल्होत्रा, नगराधीश डाॅ. आशीष देशवाल खास तौर पर मौजूद रहे।

दुपहिया वाहनों पर रोक

डीसी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दें कि अगर कोई स्कूली बच्चा दुपहिया वाहन लेकर स्कूल में आता और चलाता हुआ पाया जाता है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद के अधिकारियों को कहा कि वे जेडी- 7 अंडरब्रिज में लाइटों की व्यवस्था करवाएं, ताकि वाहन चालकों को अंडर ब्रिज के नीचे से गुजरने में कोई परेशानी नहीं हो। बैठक में डीसी ने एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी सर्विस रोड की मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस विभाग की जो सड़कें हैं, उन्हें दुरुस्त रखें। अगर खराब सड़क के कारण सड़क हादसा होता है तो उस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।