डीसी ने सरपंचों संग बैठक कर मांगों के समाधान पर की चर्चा

जींद, 4 जुलाई (हप्र)
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की जींद में 7 जुलाई को चेतावनी रैली की धार को कुंद करने की सरकार की रणनीति के बाद अब जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रजा भी सरपंचों की सरकार से नाराजगी को दूर करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। इस सिलसिले डीसी ने बृहस्पतिवार को जींद के बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में जिले के सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में डीसी ने गांवों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
सरपंच एसोसिएशन ने पिछले दिनों जींद में बैठक कर कहा था कि सरकार ने सरपंचों की मांगों को पूरा नहीं किया तो 7 जुलाई को जींद में राज स्तरीय चेतावनी रैली की जाएगी। जींद में 7 जुलाई की चेतावनी रैली से पहले सीएम नायब सैनी ने सरपंचों की विकास कार्य करवाने की पावर 21 लाख रुपए करने की घोषणा कर सरकार से सरपंचों की नाराजगी को दूर करने का गंभीर प्रयास किया है। सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल का वह फैसला पलट दिया है, जिसमें सरपंचों की विकास कार्यों की वित्तीय पावर काफी कम कर दी गई थी।
लगभग 2 साल पहले जब सरपंचों ने अपने वित्तीय अधिकारों में सरकार द्वारा की गई कटौती के विरोध में आंदोलन किया था, तब सबसे पहले जींद में सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद जींद से सरपंचों में सरकार के प्रति नाराजगी शुरू हुई थी, जो पूरे प्रदेश में फैल गई थी।
सरपंचों की सरकार के प्रति इस तरह की नाराजगी को दूर करने के लिए जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बृहस्पतिवार को जींद के बीडीपीओ कार्यालय में सरपंच एसोसिएशन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में बुआना से सरपंच एसोएिसएशन के जिला प्रधान सुधीर, उझाना से सरपंच व खंड प्रधान सुनील कुमार, गांव भागखेड़ा से सरपंच एवं खंड पिल्लूखेड़ा प्रधान हवा सिंह, गांव बधाना से सरपंच एवं अलेवा खंड प्रधान राममेहर आदि मौजूद रहे।

पेयजल आपूर्ति नहीं होने की समस्या बतायी

बैठक में डीसी के सामने गांवों में स्वच्छ व पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति नहीं होने की समस्या रखी गई। इस पर डीसी ने बैठक में मौजूद जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तुरंत प्रभाव से प्रत्येक गांवों में पेयजल आपूर्ति में आ रही रूकावटों की रिपोर्ट तैयार करें, ताकि उसके समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जा सके। डीसी ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो, जहां पर पीने के लिए स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंच रहा हो। इसके अलावा नलों पर टोंटी लगाई जाएं, ताकि नलों से पानी व्यर्थ बहकर गलियों में नहीं जाए।