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श्रमिकों की बेटियों को शादी से 3 दिन पहले मिलेगा शगुन

10:16 AM Jun 12, 2024 IST
श्रमिकों की बेटियों को शादी से 3 दिन पहले मिलेगा शगुन
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 11 जून
हरियाणा में भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को टूलकिट, साइकिल व सिलाई मशीनों का लंबित पैसा तुरंत जारी होगा। इसमें देरी करने पर अधिकारी नपेंगे। इतना ही नहीं, श्रमिकों की बेटियों की शादी से तीन दिन पहले उन्हें शगुन राशि दी जाएगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने ईएसआई की तर्ज पर कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए नई योजना बनाने को कहा। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा - जिन श्रमिकों के डेथ क्लेम किसी भी कारणवश लंबित पड़े हैं, उन्हें तुरंत जारी किया जाए ताकि गरीब परिवार की आर्थिक मदद हो सके। श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को भी एडवांस में एकमुश्त दिए जाने के लिए प्लानिंग करने के भी निर्देश दिए।
नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी गरीब श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार पर दुख का संकट टूट पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के नियमों में बदलाव किया जाए ताकि कार्यस्थल के अलावा अन्य स्थल पर मृत्यु होने के मामले में भी श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा सके। गौरतलब है कि वर्तमान में योजना के तहत कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख तथा कार्यस्थल पर मृत्यु न होने पर 2 लाख रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के जो श्रमिक या उनके परिवार में से अन्य कोई सदस्य परंपरागत कार्य में कौशल प्रशिक्षण चाहता है तो उन्हें विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से कोर्स करवाया जाए। इसका संपूर्ण खर्च बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। रोहतक में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल के लिए जमीन चिह्नित करने सहित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है, जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। पंचकूला में स्थापित डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन जल्द किया जाएगा। 86 ईएसआई डिसपेंसरियों में ईसीजी की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। जिन श्रमिकों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक है या उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, ऐसे श्रमिकों का भी निरोगी हरियाणा योजना के तहत हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, सीएम की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, श्रम आयुक्त मनी राम शर्मा भी मौजूद रहे।

बाढ़ के हालात हुए तो संबंधित अधिकारियों पर गिरेगी गाज

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले 30 जून तक बाढ़ रोकथाम की तैयारियां पूरी कर लें। पिछले वर्ष बाढ़ से अंबाला, कुरुक्षेत्र जिले काफी प्रभावित हुए थे। शार्टटर्म स्कीमों के कार्य पूरा करवाना सुनिश्चित करें। वे मंगलवार को चंडीगढ़ में बाढ़ रोकथाम की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री डॉ़. अभय सिंह यादव भी उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि रजबाहों व नालों के तटबंधों को मजबूत करने के लिए मिट्टी भराई का काम तत्काल शुरू कर दें, क्योंकि 15 जून के बाद धान रोपाई भी शुरू हो जाती है और खेतों में पानी भरा होने के कारण मिट्टी उठाने के कार्य में दिक्कत आएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा - अगर पिछले वर्ष की तरह बाढ़ के हालात हुए तो दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहर की गाद की मिट्टी निकालने के लिए विभाग द्वारा जितनी भी जरूरी हो जेसीबी किराये पर ली जाएं। उन्होंने कहा कि अंबाला के हरड़ा-हरड़ी, शेरगढ़, चांदपुरा, शाहपुर, हेमामाजरा, रामपुर ससेड़ी, कुरुक्षेत्र के झांसा, जलबेहड़ा तथा कैथल के गुहला चीका तक के गांव काफी प्रभावित हुए थे। इस बार मानसून से पहले की जा रही तैयारियों में लापरवाही के चलते अगर बाढ़ के हालात बने तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि बाढ़ संभावित 320 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए थे। इनके लिए शॉर्टटर्म स्कीमें तैयार की गई थीं। अब तक 44 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं तथा 179 स्कीमों पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि समय की कमी को देखते हुए बाकी काम विभाग अपने स्तर पर युद्धस्तर पर करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को एक पोर्टल बनाने के निर्देश भी दिए।
मानसून से पहले बाढ़ से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं वे सभी रोजाना इस पोर्टल पर अपलोड होंगे। गांव के सरपंच को भी साथ में लेकर वीडियो बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सीएम खुद इस पोर्टल की मॉनिटरिंग करेंगे।

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