पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूले करोड़ों, अब सुधारने पर करेंगे खर्च

रमेश सरोए/हप्र
करनाल, 4 जनवरी
आबोहवा को अशुद्ध कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले औद्योगिक इकाईयों से हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड करनाल द्वारा करोड़ों रुपये का जुर्माना वसूला है, जो अब पर्यावरण को सुधारने के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा सरकारी विभागों को अपने-अपने प्रपोजल भेजने को कहा है ताकि जल्द से जल्द राशि उन्हें भेजी जा सके। विभाग के अधिकारी की मानें तो 7 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न विभागों को मशीनों, सफाई के उपकरणों सहित सफाई के अन्य कार्यों के लिए दी जा चुकी है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जिलेभर में लगातार चैकिंग की जा रही है। चैकिंग के दौरान अगर कोई भी औद्योगिक इकाई नियमों के खिलाफ या फिर अवैध रूप से चलती हुई मिलती है, तो तुरंत ही एक्ट अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इकाईयों की सूचना देने पर भी तुरंत चैकिंग की जाती है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। विभागीय अधिकारी की मानें तो इन दिनों लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही हैं, जो कि सराहनीय है।
अगर आमजन को कुछ भी ऐसा लगता है कि जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है तो इसकी सूचना प्रशासन व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को देते हैं। शहरवासियों की माने तो जलवायु परिवर्तन के चलते पहले ही काफी मुसीबतें सामने आने लगी हैं, दूसरी ओर कई औद्योगिक इकाईयां प्रदूषण का स्तर बढ़ाने वाले कार्य करने से बाज नहीं आती, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए दुखदायी होता है।
पिछले दिनों हवा में धूल कणों और साथ ही फसल अवशेषों को जलाने के कारण शुद्ध हवा मिलनी मुश्किल हो गई थी। अस्पतालों में मरीजों की भरमार हो गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वातावरण एकदम साफ हो गया था। कई किलोमीटर तक विजिबिलिटी थी।
उस प्रकार का पर्यावरण हो, इसके लिए सभी को मिलकर अपना योगदान देना चाहिए। उस समय फसल अवशेष थोड़े ही जल रहे थे।

विभाग द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचानी वाले कई औद्योगिक इकाईयों पर छापेमारी कर या तो उन्हें सील किया गया या फिर उन पर नियम अनुसार जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि पर्यावरण को सुधारने के लिए होने वाले कार्यों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को दी जाएगी। इसके लिए 7 करोड़ की राशि दी जा चुकी है जबकि 6 करोड़ रुपए और देने हैं, जिसके लिए विभागों से प्रपोजल मांगे हैं। इन 6 करोड़ में से नगर निगम, नगर पालिका, सिंचाई विभाग आदि को 1.30 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने सभी से अपील कि वे पर्यावरण को स्वस्थ बनाये रखने के लिए अपना योगदान दें।

-शैलेंद्र अरोड़ा, एक्सईएन, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, करनाल