कांग्रेस की मांग - महिला आरक्षण पर फौरन अमल हो

अम्बाला शहर, 21 सितंबर (हप्र)
नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 के पास होने किंतु तुरंत लागू करने या नहीं करने को लेकर पक्ष-विपक्ष अपनी अपनी डफली अपना-अपना राग अलाप रहा है। कांग्रेस ने कहा कि यह अधिनियम तुरंत लागू हो तो भाजपा ने कहा कि कांग्रेस इतने दशक क्या कर रही थी, मोदी के नेतृत्व में ही यह अधिनियम लागू होगा।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। जैन ने मांग की कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए और भाजपा की केंद्र सरकार जनगणना व परिसीमन की प्रतीक्षा किये बिना महिला आरक्षण को तुरंत लागू करे। उन्होंने कहा कि चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवाना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था। जैन ने कहा कि राजीव गांधी की सोच के चलते प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय बने कानून के कारण ही आज देशभर के स्थानीय निकायों में 15 लाख महिलाएं नेतृत्व संभाल रही हैं।

कांग्रेस 55 साल में नहीं कर पायी, मोदी ने 9 साल में कर दिखाया

भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक गुरदेव वधवा ने कहा कि जी 20 सम्मेलन के सफल आयोजन, अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राजनीति क्षेत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर भारत के समूचे विपक्ष सहित पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। इन नीतियों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा जो काम 55 साल में नहीं किया गया नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने से न केवल महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित होगी।

मंशा सही है तो फिर 2029 तक इंतजार क्यों : लक्ष्मीदेवी

जिला अंबाला कांग्रेस प्रवक्ता लक्ष्मी देवी ने महिला आरक्षण बिल को इसी साल से लागू करने की मांग करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर अगर सरकार की मंशा सही है तो फिर 2029 तक इंतजार क्यों, इससे सरकार की भावना पर प्रश्नचिन्ह उठते हैं। सरकार का 2029 उसी तरह साबित न हो जैसा कि 2019 में बुलेट ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद से मुंबई जाने की बात कही थी। इसी सरकार ने 100 दिन में काला धन वापस लाने, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंने, 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो जाने के सब्ज बाग भी दिखाए थे।