हिमाचल विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी कांग्रेस : भूपेश बघेल

शिमला, 8 अगस्त (निस)

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस राज्य में विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और पार्टी की ओर से किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। ये बात हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी हाईकमान के ओर से नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी मिलजुल कर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और फिर से सत्ता में लौटेगी। बघेल ने दावा किया कि प्रदेश का राजनीतिक माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और लोग आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं।

बघेल ने प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया और कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर 10 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को बिना शर्त 1500 रूपये मासिक भत्ता देगी। उन्होंने प्रदेश में खाली पदों को भरने, पांच लाख लोगों को रोजगार देने, सभी 68 विधासनसभा क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए धन का प्रावधान करने और सभी परिवारों को 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने की भी बात कही। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रताप सिंह बाजवा ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को सचेत किया कि वह आम आदमी पार्टी को वोट देने की पंजाब की तरह भूल न करें।

पुरानी पेंशन मामला : केंद्र के पाले में डाली गेंद

हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों की मांगों पर सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक आज शिमला में मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एनपीएस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के सेवा नियम लागू किए गए हैं। हिमाचल और अन्य राज्यों ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपने कर्मचारियों पर लागू की है। इससे इन कर्मियों को अधिक पेंशन मिलेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनपीएस कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सरकार संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि सभी समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके। बैठक में यह भी बताया गया कि एनपीएस केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित योजना पर आधारित है और भविष्य में केन्द्र की ओर से जब भी इसमें कोई बदलाव होता है तो प्रदेश सरकार भी उसे तत्काल प्रभाव से लागू करेगी।

‘भर्ती घोटालों की नये सिरे से जांच’

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर प्रदेश में हुए सभी भर्ती घोटालों की जांच करवाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। अग्निहोत्री ने शिमला ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में हुए बहुचर्चित पुलिस भर्ती घोटाले दोषी प्रदेश सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाए उन्हें बचाने में लगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पुलिस भर्ती मामले में जांच को लेकर छूट बोलने का आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की थी लेकिन आज दिन तक इसे सीबीआई को सौंपा ही नहीं गया। उन्होंने सरकार पर चोर दरवाजे से भर्तियां करने का आरोप लगाया।