कांग्रेस दो चरणों में लागू करेगी चुनाव घोषणा पत्र

चंडीगढ़, 16 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। कांग्रेस दो चरणों में अपने चुनाव घोषणा पत्र को जारी करेगी। पहले चरण में 15 गारंटियां दिल्ली में मंगलवार को जारी की जा सकती हैं। दूसरे चरण में चंडीगढ़ में बाकी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि राज्य में सरकार बनने की स्थिति में दो लाख खाली सरकारी पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ मिलेगा तथा छह हजार रुपये बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। अभी राज्य में तीन हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस किसानों को एमएसपी व सर्वाधिक भाव की गारंटी देने के साथ ही पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर की आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर सकती है। पहले यह छह लाख थी, जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर आठ लाख कर दिया था।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चुनावी कार्यक्रमों में इन गारंटियों का लगातार जिक्र कर रहे हैं। झज्जर की विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन कर रखा है। इस कमेटी की सब कमेटियों ने विभिन्न वर्गों से अलग-अलग बातचीत और बैठकों के बाद चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया है। दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दौरान लोगों ने जो समस्याएं उनके सामने रखी हैं, उनके समाधान के रूप में वादों को कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया है। कांग्रेस नई दिल्ली में मंगलवार को जिन 15 गारंटियों को हरियाणा के लोगों के लिए जारी कर सकती है, उनमें तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली तथा आॅनलाइन पोर्टल बंद करने की घोषणा शामिल है। हुड्डा कई बार कह चुके हैं कि प्रापर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र समेत विभिन्न ऐसे पोर्टलों को बंद किया जाएगा, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उन्हें बढ़ाते हैं।
सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों और मनरेगा मेट के कर्मचारियों को पक्का करने का वादा भी कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस की गारंटियों में विश्व स्तरीय शिक्षा एवं मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं भी शामिल हैं। गरीब परिवारों को सौ-सौ गज के मुफ्त प्लाट व साढ़े तीन लाख रुपये की लागत से दो कमरे का मकान बनाकर देने की गारंटी कांग्रेस लांच कर सकती है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर की आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की कांग्रेस की योजना है।