जंगल सफारी बनाने का रास्ता साफ

विवेक बंसल / हप्र
गुरुग्राम, 10 जुलाई (हप्र)
हरियाणा सरकार और केंद्र के पर्यावरण विभाग द्वारा अरावली पर्वतमाला में गुरुग्राम से रोहतक के 6000 से 10000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इसके लिए सोहना नगर परिषद ने आज अपनी कुछ जमीन वन विभाग को देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। आज नगर परिषद पार्षदों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कार्यवाहक चेयरपर्सन श्रीमती रीना छाबड़ी द्वारा की गई ।
बैठक में भाजपा विधायक संजय सिंह भी विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में तीन प्रस्ताव रखे गए। इसमें सबसे पहला प्रस्ताव हरियाणा वन विभाग को नगर परिषद की जमीन देने का था । पार्षदों ने सबसे पहली बैठक में लगभग 6 माह पहले इस जमीन को वन विभाग को देने का प्रस्ताव रद्द कर दिया था। उनका तर्क था कि पहले यह बताया जाए कि कौन सी जमीन देनी है। असल में पार्षदों को यह मालूम था कि वहां पर कुछ आबादी का कब्जा है और यदि उसे दिया जाता है तो वह उजड़ जाएगी। जो कि एक पार्षद का वोट बैंक है। एक पार्षद ने नाम नहीं छापने पर कहा कि हमें नहीं मालूम कितनी जमीन नगर परिषद ने वन विभाग को दी है।
पहले यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। अब यह प्रस्ताव चुपचाप पास कर दिया गया है। किसी पार्षद ने यह नहीं पूछा कि कितनी जमीन जाएगी और कौन सी जमीन है।
अधिकारियों ने भी एजेंडे में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है कि कितनी जमीन है और कौन सी है। फिलहाल परिषद ने कहा है कि यह जमीन वन विभाग को सौंदर्यकरण के लिए दी जा रही है। जबकि दूसरे प्रस्ताव में 9 कॉलोनियों जोकि सर्वसम्मति से पहले पास की गई थीं। सरकार द्वारा त्रुटि होने के कारण वापस विभाग को भेज दी गई। त्रुटि दूर करके स्थाई करने के लिए मंजूरी दे दी गई । तीसरा प्रस्ताव विधायक द्वारा रखा गया जिसमें पुरानी तहसील परिसर को मल्टी बस पार्किंग कमर्शियल शॉप बनाने के लिए सर्वसमिति से पार्षद ने मंजूरी प्रदान कर दी गई।
विधायक संजय सिंह का गुलदस्ता देकर स्वागत
पार्षदों की मीटिंग में विधायक संजय सिंह के पहुंचने पर कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा ने उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पार्षदों की मीटिंग में नगर परिषद की कार्यवाही चेयरपर्सन रीना छाबड़ी, पार्षद सत्येंद्र घोड़ारोप, पार्षद मनोज अवाना ने सदन में गुर्जर समाज को धर्मशाला का निर्माण कराने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की जिस पर सभी पार्षद ने सर्वसम्मति से अपनी मंजूरी दे दी । लेकिन अगले मीटिंग में भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा।