Chandigarh News : चंडीगढ़ के विकास और समस्याओं पर प्रॉपर्टी महासंघ की मुख्य सचिव से चर्चा, उठाए ये अहम मुद्दे

चंडीगढ़, 11 जनवरी

Chandigarh News : प्रॉपर्टी महासंघ चंडीगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष कमलजीत सिंह पंछी के नेतृत्व में शनिवार को यूटी चंडीगढ़ के नवनियुक्त मुख्य सचिव राजीव वर्मा, आईएएस से मुलाकात की। इस दौरान महासंघ ने गुलदस्ता भेंट कर मुख्य सचिव को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और शहर के निवासियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के सदस्य संजय जैन, इंद्रजीत सिंह, नरेश बंसल, मानव बेदी और आरके शर्मा शामिल थे।

महासंघ ने उठाए ये अहम मुद्दे:

1. शेयर-वार संपत्ति रजिस्ट्रियों की बहाली
महासंघ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जनवरी, 2023 के आदेश की गलत व्याख्या के चलते प्रशासन ने शेयर-वार संपत्ति रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। इस फैसले से संपत्ति मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महासंघ ने इस रोक को तुरंत हटाने और एक स्थायी समाधान लागू होने तक अंतरिम राहत देने की मांग की।

2. भवन उपनियमों का सरलीकरण
महासंघ ने तर्क दिया कि मौजूदा भवन उपनियम चंडीगढ़ की बढ़ती आबादी और बदलती जरूरतों के अनुसार पुराने हो चुके हैं। उन्होंने इन्हें सरल बनाने और आवश्यकता आधारित संशोधनों को वैध करने की मांग की ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।

3. संपदा कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार
संपदा कार्यालय की सीमित कामकाजी अवधि और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से जनता को हो रही परेशानियों को लेकर महासंघ ने चिंता जताई। उन्होंने कार्यालय के सार्वजनिक कामकाज के घंटे बढ़ाने, ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने की अपील की।

4. फ्रीहोल्ड संपत्तियों के लिए एनओसी का विकल्प
महासंघ ने सुझाव दिया कि फ्रीहोल्ड संपत्तियों की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) को वैकल्पिक किया जाए। यह कदम संपत्ति विवादों और कानूनी अड़चनों को कम करने में मददगार साबित होगा।

5. संपत्ति हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल बनाना
महासंघ ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के कारण वरिष्ठ नागरिकों और तकनीकी रूप से कम जानकार लोगों को हो रही दिक्कतों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की।

6. कलेक्टर दर समिति में महासंघ का प्रतिनिधित्व
महासंघ ने कलेक्टर दरों में संशोधन के लिए गठित समिति में अपने प्रतिनिधि को शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे निर्णय प्रक्रिया में निवासियों के दृष्टिकोण और हितों को उचित तरीके से रखा जा सकेगा।

मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। महासंघ ने उम्मीद जताई कि इन समस्याओं पर जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।