नायब मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती, चुनाव आयोग में शिकायत
चंडीगढ़, 22 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा में नायब सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को चुनौती दी गई है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को पत्र जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही, शिकायत पर कार्रवाई करने को कहा है। यह शिकायत भारत के चुनाव आयोग तक भी पहुंची है।
शिकायत किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने व्यक्तिगत तौर पर की है। उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करके प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शर्मा का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी तरह की नियुक्ति नहीं कर सकती। इसके बाद भी सरकार ने 8 विधायकों को कैबिनेट में मंत्री पद पर नियुक्त किया है। शिकायत में नीरज शर्मा ने हरियाणा के गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाया है। 19 मार्च को नायब सरकार ने कैबिनेट का विस्तार किया। एक कैबिनेट और सात स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई गई। डॉ़ कमल गुप्ता को कैबिनेट मंत्री बनाया है। वहीं सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, अभय सिंह यादव, सुभाष सुधा, असीम गोयल, बिशम्बर वाल्मीकि व संजय सिंह को कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया है।
नये मंत्रियों की ओथ होने के बाद जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में कहा गया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के परामर्श से आठ मंत्रियों की नियुक्ति की है। नीरज शर्मा का कहना है कि आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं हो सकती। ऐसे में मंत्रियों की नियुक्ति पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए मंत्री बनाए हैं। यह एक तरह से मतदाताओं को आकर्षित करने का मामला है।
नीरज शर्मा का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि आदर्श आचार संहिता में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, जो मतदाताओं को लुभाने एवं उनको अपनी और अकर्षित करता हो। भारत चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायत पर अभी तक हरियाणा को किसी तरह के निर्देश नहीं आए हैं, हालांकि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनके पास आई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।