कानूनगो-पटवारियों की हड़ताल से नहीं मिल रहे प्रमाण पत्र

चंबा, 7 मार्च (निस)
जिले में पटवारी और कानूनगो लगातार हड़ताल पर हैं और सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। इससे पटवारखानों में ताले और तहसील, उपतहसील कार्यालयों सहित लोकमित्र केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस हड़ताल का जनहित से जुड़ी अनेक सेवाओं पर गहरा असर पड़ता नजर आ रहा है। पटवारियों और कानूनगो की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों सहित हजारों लोग परेशान हैं। गौर हो कि राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 तरह की सेवाएं 25 फरवरी से ठप हैं, प्रदेश के पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर बनाए जाने पर नाराज हैं। जो सरकार के निर्णय के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं।
वहीं पटवारी और कानूनगो की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर जनमानस पर पड़ता स्पष्ट रूप नजर आ रहा है। हड़ताल से रोजमर्रा से जुड़े मुख्य प्रमाण पत्रों की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले बच्चों को विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। काउंसलिंग, एडमिशन और अलग-अलग पेपर के लिए हिमाचली बोनाफाइड, इनकम, लैंड-लेस, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी व कृषि प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मगर पटवारी और कानूनगो के हड़ताल पर जाने से अभ्यर्थियों को ये प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं।
वहीं विभागीय मंत्री ने जहां सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो की सेवाएं लेने का बयान दिया है, वहीं सरकार की इस पेशकश को सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो ने पटवारी- कानूनगो महासंघ के समर्थन में अपना बयान देकर सिरे से नकार दिया है। वहीं अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पटवारी, कानूनगो का रिकॉर्ड तलब कर सरकार के लिए स्टेट काडर फैसले पर कायम रहने के संकेत दिए हैं। जिसका हड़ताल पर बैठे पटवारी काननूगो का अगला कदम आंदोलन को लेकर क्या होगा या सरकार अपने निर्णय को सख्ती से लागू अथवा संशोधित करती है, यह देखने लायक होगा। उधर, पंचायत प्रधान-उपप्रधान यूनियन के उपप्रधान राकेश कुमार का कहना है कि पटवारी काननूगो की हड़ताल का सीधा असर जहां पंचायत विकास कार्यों पर पड़ रहा है।