नगरपालिका साझा सेवा केंद्रों के लिए केंद्र से मिला 50 करोड़ का अनुदान

शिमला, 5 मार्च (हप्र)
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय डेटा सेंटर के लिए नगरपालिका साझा सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और प्रतिनिधित्व के कारण ये संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों का आधुनिकीकरण करके नगरपालिका प्रशासन को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सीमित जनशक्ति, वित्तीय बाधाओं और तकनीकी सहायता की कमी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं और एमएसएससी की शुरूआत नगरपालिकाओं में शासन और सेवा वितरण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि एमएसएसएससी पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, व्यापार लाइसेंस और शिकायत निवारण जैसी आवश्यक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा ये केंद्र लेखा, पेरोल प्रबंधन और विक्रेता भुगतान के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंत्रालय ने पहले ही हिमाचल को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है। 50 प्रतिशत निधि स्वीकृति के समय तथा शेष राशि एमएसएससी मॉडल के संचालन पर वितरित की जाएगी।