लंबित मिले योजनाओं से जुड़े मामले, टारगेट भी अधूरे

जींद, 19 जुलाई (हप्र)
सीएम फ्लाइंग ने शुक्रवार को जींद के कृषि विभाग का औचक निरीक्षण किया। फ्लाइंग टीम ने सरकार द्वारा किसान हित देय योजनाओं के रिकार्ड को खंगाला। जांच में सामने आया कि विभाग धान की सीधी बिजाई करने का टारगेट पूरा करने में असफल रहा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा चार हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है। सीएम विंडो की 112 शिकायतों की समय अवधि पूरी हो चुकी थी, लेकिन शिकायतों का समाधान नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री किसान निधि के भी लगभग साढ़े 15 हजार आवेदन लंबित पाए गए। सीएम फ्लाइंग ने औचक निरीक्षण के दौरान मिली खामियों की विस्तृत रिपोर्ट बना कर मुख्यालय को भेज दी है।
सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि किसानों को सरकार द्वारा देय किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जींद में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इसके आधार पर शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिह, सतपाल तथा सिपाही विक्रम की संयुक्त टीम ने कृषि विभाग के कार्यालस में दस्तक दी। इस दौरान विभाग के लेखाकार सतपाल तथा एसडीओ बलजीत सिह टीम के साथ रहे। हाजिरी रजिस्टर जांचने पर सही पाया गया। टीम ने सरकार द्वारा देय योजनाओं का रिकार्ड खंगाला। चालू सीजन में विभाग को मशीन से धान की सीधी बिजाई का 25 हजार एकड़ का टारगेट दिया गया था, जबकि विभाग 13 हजार 123 एकड़ में ही धान की सीधी बिजाई करवा सका। विभाग का 11887 एकड़ का टारगेट शार्ट रहा, जबकि सरकार धन की सीधी बिजाई करने पर चार हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि किसानों को देती है। धान अवशेष प्रबंधन के लिए विभाग को 5.83 करोड़ रुपए की राशि मिली। इसमें से 16 लाख 69 हजार रुपये की राशि आईडी मैच नहीं होने के कारण अटकी पाई गई।

अनियमितताएं मिली

नारनौल (हप्र) : मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने शुक्रवार को कृषि विभाग के कार्यालय में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं मिली। इन अनियमितताओं के बारे में सीएम फ्लाइंग ने उच्च अधिकारी को लिखा है। जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग कार्यालय में छापेमारी के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। कृषि विभाग कार्यालय में किसानों के कार्य नहीं होने तथा अन्य अनियमितता की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद टीम ने आज रेवाड़ी रोड स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में छापेमारी की। इस टीम में सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी के सहायक उपनिरीक्षक सचिन कुमार के अलावा सतर्कता विभाग से एएसआई नरेंद्र कुमार और जसवंत सिंह थे। छापेमारी के दौरान खाद बीज की दुकानों से सैंपल लेने का सरकार द्वारा जो टारगेट दिया गया था वह विभाग द्वारा पूरा नहीं किया हुआ पाया गया। वहीं सीएम विंडो और जन संवाद की 118 शिकायतों पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाना पाया गया। इस छापेमारी में दौरान विभाग के प्रोजेक्ट आफिसर नरेश कुमार भी अनुपस्थित मिले। इन सब अनियमितताओं की शिकायत टीम ने नोट कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। टीम ने मौके पर मौजूद किसानों से भी बातचीत भी तथा उनकी समस्याओं को भी जाना। टीम ने पूछा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है।

15456 किसानों के आवेदन सही नहीं मिले

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले को 57 करोड़ छह लाख 78 हजार रुपये मिले। इनमें से 15456 किसानों के आवेदन सही नहीं पाए गए। सीएम विंडो पर विभाग को 1258 शिकायतें मिली, जिनमें से 112 शिकायतों की समय अवधि पूरी हो चुकी थी, जबकि 120 शिकायतें लंबित पाई गई। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी रविंद्र कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली योजनाओं के लाभ को लेकर कृषि विभाग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेज दी गई है। आगामी कार्रवाई कृषि विभाग करेगा।