नहीं होगी बस टिकटों की छपाई, ऑनलाइन होगा परिवहन विभाग

सीएम की अध्यक्षता में हाई पॉवर कमेटी की बैठक में मुहर

कंडक्टरों को मिलेंगी पीओएस मशीनें, मार्च से ई-टिकटिंग सुविधा

4500 मशीनों की खरीद को मंजूरी, बसों में लगेंगे हाई रेजुलेशन सीसीटीवी कैमरे

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 7 सितंबर

हरियाणा रोडवेज की बसों में अब ई-टिकटिंग सिस्टम लागू होगा। अगले साल मार्च से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। बस कंडक्टर के पास पीओएस मशीन होगी, जिसके जरिये वह ई-टिकट निकाल सकेगा। वोल्वो बसों के लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था लागू है। इतना ही नहीं, रोडवेज की सभी बसों में दोनों दरवाजों की ओर हाई रेजुलेशन के सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। एक प्राइवेट कंपनी को इसका ठेका दिया गया है।

मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई हाई पॉवर परचेज कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, देवेंद्र सिंह, टीवीएसएन प्रसाद, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

10 करोड़ की होगी बचत

ई-टिकटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि परिवहन की बसों में सफर करने वो यात्री नकद के अलावा कार्ड से भी टिकट ले सकेंगे। किसी भी बैंक के डेबिट व क्रेडिट कार्ड से वे ई-टिकट ले सकेंगे। पीओएस मशीन पूरी तरह से हाईटैक होंगी। इनमें कार्ड डालने की जरूरत नहीं होगी बल्कि मशीन पर टच करते ही पैसा कट जाएगा और ई-टिकट जारी होगी। परिवहन विभाग सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बसों के लिए टिकट प्रकाशित करवाता है। मार्च के बाद यह झंझट पूरी तरह से खत्म होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि टिकट काटने में होने वाली गड़बड़ व फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। पूरा सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी होगा। लगभग चालीस करोड़ रुपए सरकार इस व्यवस्था पर खर्च करेगी। जिस कंपनी के साथ सरकार ने कांट्रेक्ट किया है, उसे प्रति ट्रांजेक्शन 23 पैसे रोडवेज की ओर से दिए जाएंगे। वर्तमान में टिकट छपावाने का खर्च भी काफी था। एक टिकट पर लगभग पांच पैसे खर्चा आता है और लम्बे रूट्स की बसों में यात्रियों को एक साथ कई टिकट मिलती हैं।

10 लाख स्मार्ट कार्ड बनेंगे

सरकार ने यह भी तय किया है कि बसों के पास होल्डरों के लिए 10 लाख स्मार्ट कार्ड बनेंगे। कार्ड के लिए एकमुश्त लगभग 100 रुपए देने होंगे। कार्ड पर संबंधित पास होल्डर की फोटो भी होगी। कार्ड को पीओएस मशीनों के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसमें शर्त यह रहेगी कि पास होल्डर दिन में दो बार ही आना-जाना कर सकेंगे।

मुफ्त सफर वालों को भी मिलेंगे कार्ड

सरकार ने कई कैटेगरी के लोगों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी हुई है। इन सभी कैटेगरी के लोगों के लिए भी कार्ड बनेंगे। इतना ही नहीं, फ्री-बस यात्रा करने वालों को भी कंडक्टर की ओर से ई-टिकट दिया जाएगा, लेकिन यह जीरो पैसे की टिकट होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार को इस बात का सही से अनुमान रहेगा कि औसतन रोजाना कितने लोग फ्री-बस सेवा का लाभ ले रहे हैं।

कुल 160 करोड़ की खरीद पर मुहर

हाई पॉवर परचेज कमेटी में सीएम ने विभिन्न विभागों के लिए कुल 160 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी है। प्ले-वे स्कूलों के लिए फर्नीचर व वॉटर प्यूरीफायर के अलावा बिजली वितरण निगमों के लिए केबल व ट्रांसफार्मर आदि खरीदने की मंजूरी सीएम ने दी है। 4000 प्ले-वे स्कूलों के लिए सामान खरीदा जाएगा। प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले-वे स्कूल खोले गए हैं। बिजली वितरण निगमों के लिए थ्री-फेस प्रीपेड बिजली मीटर खरीदने के टेंडर को भी कमेटी ने स्वीकृति दी है। पशुओं में गलघोंटू और मुंहखुर की बीमारी की रोकथाम के लिए 1 करोड़ 20 लाख टीके खरीदने के टेंडर को हरी झंडी दी है। ये टीके हर 6 माह में सरकार की तरफ से पशुओं को निशुल्क लगाए जाएंगे।

36 हाइड्रोलिक सीवरेज क्लीनिंग मशीनों की होगी खरीद

शहरों में सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 36 हाई प्रेशर जैट हाइड्रोलिक ऑपरेटिड सीवर क्लीनिंग मशीन खरीदने का निर्णय लिया है। इनमें 16 मशीन छोटी और 20 बड़ी होंगी। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत इन मशीनों पर आएगी। इन मशीनों के आने के बाद विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं का काम आसान होगा।

20 को सम्मानित होंगे पैरालंपिक विजेता

बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सीएम ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुल 19 में से 6 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक पदक विजेताओं के समान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को यह सम्मान समारोह आयोजित किया जा सकता है।

लोकतंत्र में सबको बात रखने का अधिकारी : सीएम

करनाल में चल रहे किसानों के आंदोलन पर सीएम ने कहा, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इंटरनेट सेवाएं बंद करने से जुड़े सवाल पर सीएम ने कहा, स्थानीय स्तर पर प्रशासन कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे फैसले लेता है। यह निर्णय प्रशासन का है कि उसे क्या कदम उठाने हैं।