Haryana News: सोनीपत के गोहाना उपमंडल में 36 गांवों में चलेगा बुलडोजर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
हरेंद्र रापड़िया/हप्र, गोहाना (सोनीपत), 6 मार्च
Haryana News: गोहाना उपमंडल के विभिन्न गांवों में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। गोहाना की एसडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन दिन के भीतर कार्रवाई का निर्णय लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 36 जगहों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी कर ली है।
गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक कर फैसला लिया ग़या है जिसमें इस कार्रवाई की रूपरेखा तय की गई। प्रशासन ने प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।
एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 8 मार्च तक सभी अवैध कब्जे हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्रामीणों प्रशासन का सहयोग करने की अपील
प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अवैध कब्जे हटाने की इस प्रक्रिया में सहयोग करें। पंचायती भूमि और अन्य सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने नायब तहसीलदार अभिमन्यु, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, बीडीपीओ परमजीत, एसडीओ अनिल खत्री और एसडीओ जितेंद्र खोखर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
इन गांवों में होगी कार्रवाई
प्रशासन न्यायालय के आदेश पर गढ़ी सराय नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरण खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाना, बरोदा, कासंडी, चिड़ाना, भंडेरी, जसराणा, छिछड़ाना सहित 36 स्थानों से अवैध कब्जे हटाएगा।
कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार प्रशासन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने इस कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जे हटाने की यह मुहिम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलाई जाएगी, ताकि सरकारी भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।
प्रशासन की सख्ती से कब्जाधारियों में मचा हड़कंप
36 अलग-अलग जगह पर कब्जा कार्रवाई हटाने को लेकर अब ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है और ग्रामीण हाई कोर्ट के आदेश के बाद चिंता में है। काफी गांव में अवैध जमीन पर रिहायशी मकान बनाए गए हैं। गतिरोध होने की भी संभावना है। हालांकि प्रशासन पूरे फोर्स के साथ अवैध कब्ज को हटाएगा। अलग-अलग गांव में अलग-अलग ड्यूटी नियुक्त की गई है। जहां मौके पर बुलडोजर अवैध मकान और कब्जे हटाए जाएंगे। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ-साथ भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की जाएगी। किसी भी ग्रामीण द्वारा बाधा उत्पन्न करने पर सख्त कार्रवाई होगी।