राज्यपाल अभिभाषण से बजट सत्र शुरू, दत्तात्रेय ने पेश किया मनोहर सरकार का विजन

• प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाए जाएंगे रोजगार के नये अवसर, 1 करोड़ 11 लाख नागरिकों को 5 लाख तक उपचार की गारंटी

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 20 फरवरी।

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल बण्डारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। अभिभाषण के जरिये राज्यपाल ने जहां मनोहर सरकार की लगभग नौ वर्षों की उपलब्धियां रखी वहीं उन्होंने सरकार का भविष्य का रोडमैप भी पेश किया। गरीब परिवारों को छत और हर हाथ को काम देना सरकार के एजेंडे में टॉप पर है। केंद्र की योजनाओं से इत्तर हरियाणा ने भी स्वरोजगार के लिए कई नई योजनाओं की शुरूआती की है।
बेरोजगारी दूर करने का एजेंडा भी सरकार के ध्यान में है। अगले सालभर में 60 हजार सरकारी पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नये अवसर पैदा किए जाएंगे और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के तहत नागरिकों को बैंकों से ऋण मुहैया करवाया जाएगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। अभिभाषण में राज्यपाल ने राष्ट्रीय उपलब्धियांे को भी शामिल किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, चंद्रायन-3 की सफल लेंडिंग, आदित्य एल-1 और जी-20 शिखर सम्मेलन को प्रमुखता से उठाया है।
सत्र के पहले दिन की शुरूआत राष्ट्रगान से हुई। राज्यपाल अभिभाषण के बाद आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। इसके बाद शोक प्रस्ताव सदन में रखे गए। साथ ही, विधानसभा का बिजनेस तथा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मंे तय किए गए कार्यक्रम को भी सभी के सामने रखा गया। अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू हो गई है। बुधवार को भी चर्चा होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल अभिभाषण पर सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों व सुझावों पर अपना रिप्लाई देंगे।
‘हॉउसिंग फॉर ऑल’ योजना के तहत गरीब परिवारों को प्लॉट और फ्लैट दिए जाएंगे। ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ पोर्टल पर अभी तक 2 लाख 90 हजार लोग प्लॉट व फ्लैट के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला व सोनीपत में गरीब परिवारांे को सस्ती दरों पर फ्लैट तथा बाकी शहरों में प्लॉट देने का निर्णय लिया है। यह योजना केंद्र सरकार की शहरी व ग्रामीण आवास योजना से अलग है।
1 लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले सभी परिवारों को आयुष्मान भारत-हरियाणा योजना में कवर किया गया। इसके तहत परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। 1 करोड़ 11 लाख नागरिक इसमंे कवर हो चुके हैं। इनमंे से 9 लाख 64 हजार मरीजों के उपचार पर 1247 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 1 लाख 80 हजार से 3 लाख सालाना आय वाले परिवारों को ‘चिरायु’ योजना में कवर किया जाएगा। उन्हें भी 5 लाख तक मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। इस योजना पर सालाना प्रीमियम 3393 रुपये है। लेकिन सरकार ने 3 लाख आय वाले परिवारों से 1500 रुपये का सहयोग लेकर उन्हें योजना में शामिल किया है।
प्रदेश सरकार अपने अभी तक के कार्यकाल में 1 लाख 10 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। मौजूदा कार्यकाल के पिछले चार वर्षों में ही 42 हजार 735 युवाआंे को रोजगार दिया है। वहीं 60 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसे इसी साल पूरा किया जाएगा। ग्रुप-डी और ग्रुप-सी के पदों पर इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण मुहैया करवाए जा रहे हैं। कौशल विकास पर जोर है ताकि युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ठेकाप्रथा बंद करके कांट्रेक्ट कर्मियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन लाया। निगम अभी तक 13 हजार से अधिक युवाओं को नई नौकरी दे चुका है।
मुख्यमंत्री द्वारा पिछले साल प्रदेश में शुरू किए गए ‘जनसंवाद’ कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसके जरिये लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उन्हंे दूर करने का मौका मिला है। जनसंवाद में कई ऐसे सुझाव भी आए हैं, जिनके आधार पर सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। जनसंवाद पोर्टल भी बनाया है ताकि लोगों की समस्याअांे, शिकायतों व सुझावों को इसमें अपलोड करके उन पर कार्रवाई की जा सके। विकसित संकल्प भारत यात्रा के तहत हरियाणा में 6225 ग्राम पंचायतों व 578 शहरी निकायों में 6803 कार्यक्रम हुए।
‘आधार’ से अलग हरियाणा द्वारा शुरू किए गए परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) ने हरियाणा को नई पहचान दी है। 71 लाख 42 हजार परिवार अभी तक पीपीपी में पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार ने सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के जरिये देने की शुरूआत की। इन योजनाओं को पीपीपी के साथ जोड़ने का फायदा यह हुआ कि प्रदेशभर मंे विभिन्न योजनाओं के 36 लाख 75 हजार ऐसे लाभार्थी पकड़े गए, जो फर्जी तरीके से गरीबों की योजनाआंे का लाभ उठा रहे थे। इससे 1182 करोड़ 23 लाख रुपये से अधिक की बचत हुई।

दो नई रेल लाइन मंजूर
रोहतक-महम-हांसी रेल लाइन कम्पलीट हो चुकी है। 16 फरवरी को पीएम नरंेद्र मोदी इस पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन भी रवाना कर चुके हैं। हरियाणा में दो नई रेल लाइन बनेंगी। करनाल से यमुनानगर तथा फरुर्खनगर से झज्जर तक नई रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रालय की मंजूरी के बाद इन दोनों लाइनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो रही है।

अहम बिंदू
-गरीब परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की मदद
-रेहड़ी फड़ी वालांे को 10 हजार रुपये तक ब्याज रहित कर्जा
-44.87 लाख परिवारांे को हर माह मुफ्त गेहूं-बाजरा वितरण
-1 लाख 15 हजार 518 गरीब बेटियों के हाथ किए पील
-एससी व बीसी परिवारांे के बच्चों को मुफ्त कोचिंग का प्रबंध
-अकुशल श्रमिकों के वेतन में हर छह माह में बढ़ोतरी का प्रावधान
-हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जा रही किसानों की 14 फसलें
-4 साल में 42 हजार 735 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
-60 हजार खाली पदों को भरने की सरकार शुरू कर चुकी कवायद
-प्रदेश की तीन यूनिवर्सिटी में हिंदी भी बी-टेक पाठ्यक्रम किए गए शुरू
-हरियाणा पुलिस में 15 प्रतिशत की जाएगी महिलाआंे की संख्या
-151 वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन महिलाओं के हाथों में
-प्रदेश के 11 जिलों में बनाए जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज
-अप्रैल से हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से सर्विस होगी शुरू
-जून तक प्रदेश के नौ शहरों में शुरू होगी एसी सिटी बस सर्विस