हरियाणा से समाप्त होंगे ब्लैक स्पॉट : असीम गोयल

अम्बाला शहर, 2 जुलाई (हप्र)
हरियाणा के परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि हरियाणा में सभी नेशनल हाईवे से ब्लैक स्पॉट समाप्त किये जाएंगे ताकि दुर्घटना का खतरा न रहे। उन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और अंबाला शहर में 100 बैड के ईएसआई अस्पताल के लिए बजट जारी करने पर बात की। गोयल ने बताया कि उन्होंने राज्य में नेशनल हाइवे पर कुछ स्थानों पर बने ब्लैक स्पॉट को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि अम्बाला -चंडीगढ़ हाइवे पर अम्बाला शहर सुल्तानपुर चौक और जडौत चौक दुर्घटना के लिए ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं। यहां पर आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना होती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इन दोनों स्थानों पर अंडरपास तथा एलिवेटिड ओवरब्रिज बनाने की मांग की जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि देशभर में हाइवे पर बने ब्लैक स्पॉट की पहचान करके उनका समाधान किया जाये।
गोयल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से अम्बाला शहर में 100 बैड के ईएसआई अस्पताल के लिए बजट जारी कर जल्द से जल्द इसको बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के लिए शहर में जगह तो दी जा चुकी है परंतु अभी तक बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ईएसआइ अस्पताल बनने से श्रमिकों को सस्ता इलाज करवाने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मंडाविया ने इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

आंदोलन के दुष्प्रभावों की दी जानकार

हरियाणा के परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की और धरने पर बैठे किसानों को समझा कर शंभु बॉर्डर को खुलवाने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को आंदोलन और उसके कारण होने वाले दुष्प्रभावों की जानकार दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इन आंदोलनरत किसानों से बातचीत करके इनको बॉर्डर का रास्ता खुलवाने के लिए मनाना चाहिए। इससे जहां आस पास के लोगों को राहत मिलेगी वहीं व्यापारियों को भी अपने कामकाज में आसानी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने परिवहन मंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द ही कार्रवाई करेगी।