इंतकाल के मामलों का भी निपटारा नहीं कर सकी भाजपा

सुक्खू ने अब जनमंच के मुद्दे पर साधा भाजपा पर निशाना, बोले
शिमला, 18 अक्तूबर (हप्र)
हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष में तकरार लगातार जारी है। सुक्खू ने अब जनमंच के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनमंच को लेकर हो हल्ला करने वाली प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार इंतकाल के मामलों का भी जनमंच में निपटारा नहीं कर सकी। प्रदेश में इंतकाल व निशानदेही के करीब 50 हजार मामले लंबित हैं। लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार ने अब इंतकाल अदालतों के आयोजन का फैसला लिया है।
शिमला में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जब राजस्व का रिकार्ड खंगाला तो पता चला कि जिन 25 हजार मामलों में रजिस्ट्री हो चुकी है, उनके इंतकाल तक नहीं हो सके हैं। इतना ही नहीं करीब 27 हजार मामले निशानदेही के कई वर्ष से लंबित पड़े हैं।
सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय ऐसा जनमंच होता था, जो जनता को सुविधाएं तक नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से इंतकाल जैसे मामलों का निपटारा तो हो ही सकता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद राजस्व कानून में बदलाव किया है ताकि कई वर्ष से लंबित पड़े मामलों का निपटारा हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जारी आपदा राहत पैकेज की शुरुआत मंडी, कुल्लू और बिलासपुर से की जाएगी। इसके विपरीत केंद्र से आपदा का जायजा लेने के लिए तीसरी टीम आने के बावजूद कोई राहत अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने हर चीज के नाम पर जनता पर बोझ डाला। पूर्व सरकार 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ने के अलावा 10 हजार करोड़ की देनदारियां भी छोड़कर गई है।
सुक्खू ने केंद्र सरकार से जल्द आपदा राहत पैकेज जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपए का क्लेम किया है, जिसके आधार पर राहत मिलनी चाहिए।