भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले- हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही लागू की जाएगी OPS

हिमाचल प्रदेश से भी अधिक तेजी के साथ कर्मचारियों के लिए लागू होगी योजना
पीपीपी, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा और प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल किए जाएंगे खत्म
बेरोजगारी खत्म करना और कानून व्यवस्था में सुधार एजेंडे में टॉप पर

दिनेश भारद्वाज, चंडीगढ़, 4 जुलाई

Bhupendra Singh Hooda: हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के लिए ओपीएस (ओल्ड पेंशन योजना) को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओपीएस लागू की जा चुकी है।

पूर्व सीएम ने कहा, हरियाणा में हिमाचल से भी अधिक तेजी के साथ ओपीएस को लागू किया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) बंद होगी। वे बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में ‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम में बोल रहे थे।

लोकसभा चुनावों के नतीजों से गदगद नज़र आए हुड्डा ने कहा, हरियाणा के लोगों ने इन चुनावों में भाजपा को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राज्य के लोग मौजूदा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। लोगों का सरकार से मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस ने लोकसभा की दस में से पांच सीटों पर जीत हासिल की लेकिन पार्टी का वोट बैंक सभी सीटों पर बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने हरियाणा में देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों में 2019 के मुकाबले वोट बैंक बढ़ा है। आम आदमी पार्टी (आप) के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा, लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत समझौता हुआ था। विधानसभा चुनावों के लिए समझौता नहीं हुआ।

हरियाणा में कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और सभी नब्बे सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। राज्य की नायब सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों और की जा रही घोषणाओं पर चुटकी लेते हुए कहा, मौजूदा सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि पूर्व में भाजपा की ही सरकार द्वारा लिए गए फैसले गलत थे। अब फैसलों को बदला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब भाजपा द्वारा चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा, हम जो भी घोषणा करते हैं अब भाजपा उसे लागू कर रही है, लेकिन भाजपा को इसका कोई फायदा नहीं होगा। राज्य के लोग बदलाव का मन बना चुके हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीस बिरादरी के लोग अब सरकार में बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जब उनसे पूछा गया कि सरकार बनने पर कांग्रेस की प्राथमिकता क्या रहेगी तो हुड्डा ने कहा, सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। साथ ही, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।

पूर्व सीएम ने कहा, 2005 में भी प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी। उस समय बदमाशों को स्पष्ट कहा गया था कि वे या तो बदमाशी छोड़ दें या फिर हरियाणा। दस वर्षों तक राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था रही। भाजपा के राज में हरियाणा, देशभर में सबसे असुरक्षित राज्यों में शामिल हो गया है।

हुड्डा ने कहा कि  व्यापारियों से सरेआम फिरौतियां मांगी जा रही हैं। हत्याएं हो रही हैं। भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए हुड्डा ने कहा, हरियाणा के विकास, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में फिर से पहले पायदान पर पहुंचाया जाएगा।

मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं

हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस में हर किसी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। हमारे यहां गुटबाजी नहीं है। नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हैं। गुटबाजी तो भाजपा में है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अब कहीं नज़र नहीं आते। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई भाजपा प्रत्याशियों के बयान आ चुके हैं कि उनके साथ पार्टी नेताओं ने ही धोखा किया। भितरघात हुआ।

गुरु-चेला की सरकार

सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा कांग्रेस को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस बापू-बेटा की पार्टी है। मीडिया ने जब इस संदर्भ में उनसे टिप्पणी करने को कहा तो पूर्व सीएम ने कहा, राजनीति में काबिलियत महत्व रखती है। अगर कोई काबिल है तो वह राजनीति में आ सकता है। सीएम की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा, फिर तो यह भी कहा जाएगा कि हरियाणा में ‘गुरु-चेले’ की सरकार चल रही है। फैसले कहीं ओर से होते हैं और ट्रांसफर कहीं और से।

विधायक करेंगे मुख्यमंत्री का फैसला
विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री फेस पर लड़ने या सरकार बनने पर मुख्यमंत्री से जुड़े सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा, कांग्रेस में प्रजातंत्र है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला विधायक बैठकर करेंगे और कांग्रेस हाईकमान निर्णय करेगा। पार्टी नेतृत्व का फैसला सभी के लिए मान्य होता है। किरण चौधरी द्वारा कांग्रेस में लोकंतत्र नहीं होने के बयान से जुड़े सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा – साढ़े नौ वर्षों तक उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। अब इस पर क्या ही कहा जा सकता है।

मैरिट पर दी लाखों नौकरियां

सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा कांग्रेस सरकार में दी गई सरकारी व प्राइवेट नौकरियों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से श्वेत-पत्र की मांग पर हुड्डा ने कहा, मुझे श्वेत-पत्र जारी करने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास सारा रिकार्ड है। चैक कर लें, हमने कितनी नौकरियां दी। कांग्रेस राज में लाखों युवाओं को मैरिट पर सरकारी नौकरियां दी।

राज्य में निवेश का माहौल बनाया और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। कांग्रेस के समय एक भी जेबीटी और वेटेरनरी सर्जन नहीं बचा था, जो योग्य हो और उसे नौकरी ना मिली हो। आज दो लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं लेकिन सरकार कौशल रोजगार निगम के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। निगम में न नौकरी की गारंटी है। न मैरिट है, न आरक्षण है और न ही पारदर्शिता है।

वोट भी पोर्टल पर मांगे भाजपा

हरियाणा की भाजपा सरकार को पार्टल सरकार बताते हुए पूर्व सीएम ने कहा, मैं पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जो पोर्टल जनहित के खिलाफ हैं, उन सभी को बंद किया जाएगा। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा, अगर भाजपा को ये पोर्टल इतने ही अच्छे लगते हैं तो विधानसभा चुनाव में वोट भी पोर्टल पर मांगने चाहिएं।

उन्होंने कहा, हमने कई बार पोर्टल को लेकर सवाल उठाए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार ने माना कि पोर्टल में त्रुटियां हैं और उन्हें ठीक करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। परिवार पहचान-पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल को खत्म करने की बात कहते हुए कांग्रेस की सरकार बनते ही वे सभी पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे, जिनकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है।

प्लॉटों के ड्रा शुरू करने के संकेत

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में अब ड्रा के जरिये प्लाट आवंटन लगभग बंद है। ई-ऑक्शन के जरिये प्लाटों की बिक्री हो रही है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा।

उन्होंने फिर से ड्रा के जरिये अलॉटमेंट के संकेत भी दिए। साथ ही, शहरों के सेक्टरों व कालोनियों मे स्टिल्ड पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण पर पूर्व सीएम ने कहा, नये सेक्टरों के लिए यह फैसला सही है। लेकिन पुराने सेक्टरों में यह व्यवहारिक नहीं है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की आपत्ति पर भी गौर करना चाहिए था। आरडब्ल्यूए को विश्वास में लेकर फैसला होना चाहिए।

साढ़े 4 लाख करोड़ हुआ कर्जा

विपक्ष के नेता ने कहा कि 2014 के दौरान प्रदेश पर 70 हजार करोड़ के करीब का कर्जा था। पिछले दस वर्षों में मौजूदा सरकार ने इसे बढ़ाकर साढ़े 4 लाख करोड़ रुपये पहुंचा दिया है। कर्जा विकास के लिए लिया जाता है। लेकिन दस वर्षों में सरकार के पास बताने के लिए एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, जिसे वह अपनी उपलब्धि में शामिल कर सके। एक ईंच भी मेट्रो या रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ। हरियाणा में बने नेशनल हाईवे भी कांग्रेस सरकार के समय के मंजूरशुदा हैं।

उन्होंने कहा कि मेरठ से राजस्थान तक के नेशनल हाईवे के लिए तो हरियाणा ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर बनाने से इंकार कर दिया था। जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे नहीं बनाने की सूरत में सरकार को 1000 करोड़ रुपये जमा करवाने के निर्देश दे दिए तो सरकार इसके लिए राजी हुई। उन्होंने पंचकूला से से सोनीपत, सिरसा से रोहतक और हिसार व भिवानी से लेकर गुरुग्राम व फरीदाबाद तक कांग्रेस सरकार के समय स्थापित हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर जिलावार रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी।