भगवंत मान ने किया नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान

चंडीगढ़, 25 जुलाई (हप्र)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई को नयी दिल्ली में बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का राज्य सरकार द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। जालंधर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला देश के प्रति पंजाब के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद केंद्रीय बजट में पंजाब को फंड न देने के कारण लिया गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट को ‘कुर्सी बचाओ बजट’ करार देते हुए केंद्र सरकार पर गैर-भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष रखने का आरोप लगाया। भगवंत सिंह मान ने अफसोस जताया कि पंजाब को देश का अन्नदाता होने के बावजूद बजट में नजरअंदाज किया गया और वित्त मंत्री द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन देने संबंधी घोषणा में पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब में 532 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और पंजाब हमेशा देश के हितों के लिए खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि फिर भी केंद्र सरकार ने सड़कें जाम कर राज्य पर बोझ डाला है। भगवंत मान ने दीनानगर और पठानकोट हमलों के दौरान सैन्य बल भेजने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए 7.5 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ को माफ करने संबंधी अपने प्रयासों को भी याद किया।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार राज्य को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अपने वित्तीय साधन जुटाएगी। उन्होंने पंजाब को विशेष दर्जा देने की मांग की। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि पंजाब के किसानों की अनदेखी की गई और उन्हें रोकने के लिए बैरियर खड़े किए गए।
मुख्यमंत्री ने राज्य के 10,000 करोड़ रुपए रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने राज्यपाल से मामूली मुद्दे उठाकर टकराव पैदा न करने की अपील की। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों की नियुक्ति संबंधी फैसले नियुक्त हुए प्रतिनिधियों की बजाय वोटों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।