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हरियाणा रोडवेज के हैप्पी कार्डो के लिए धक्के खा रहे लाभार्थी : रोहित

06:03 AM Apr 04, 2024 IST
हरियाणा रोडवेज के हैप्पी कार्डो के लिए धक्के खा रहे लाभार्थी   रोहित
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समालखा, 3 अप्रैल (निस)
हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा कराने के लिए शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना तकनीकी कमियों के चलते शुरू नहीं हो पा रही है जिससे गरीब परिवारों लाभार्थियों के लिए हैप्पी योजना परेशानी का सबब साबित हो रही है। योजना के लाभार्थी आरटीआई कार्यकर्ता रोहित लाहोट ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले महीने ‘हैप्पी कार्ड योजना’ की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए या उससे कम है उन परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में एक हजार किलोमीटर तक फ्री यात्रा का लाभ मिलना था। योजना के लिए जिन लाभार्थियों ने पिछले महीने आवेदन किया था, उन सबके पास गत 1 अप्रैल को विभाग की तरफ से उनके मोबाइल फोन पर बाकायदा एक मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिय लाभार्थी आपका हैप्पी कार्ड बन गया है, कृपया अपने नजदीकी बस डिपो से अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करें।
आरटीआई कार्यकर्ता रोहित लाहोट ने बताया कि जब अगले दिन दो अप्रैल को वह अपने अन्य साथी लाभार्थियों के साथ पानीपत बस स्टैंड सिवाह पहुंचे ओर अपना हैप्पी कार्ड लेने बस स्टैंड पर पास जारी करने वाले लिपिक के रूम मे पहुंचे जहां लाभार्थियो की काफी भीड़ लगी हुई थी, जिनको लिपिक के द्वारा सिर्फ ये बोलकर वापस भेजा जा रहा था कि हमारे पास कोई कार्ड नहीं आए है ओर ना ही इस संदर्भ में कोई सूचना है, जिसके बाद सभी लाभार्थी अप्रैल फूल बनकर अपने घरों को लौट गए। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित होता है हरियाणा सरकार हवा मे स्कीम बनाकर छोड़ देती है, जिसकी अधिकारियों के पास कोई रिपोर्ट नहीं होती। जिसका खमियाजा आम जनता को धक्के खाकर भुगतना पड़ता है। इस संदर्भ में जब पानीपत रोडवेज के जिला महाप्रबंधक कुलदीप जांगड़ा से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हैप्पी कार्ड योजना के तहत बनाए गए कार्डो के एक्टीवेट करने में तकनीकी कमी के चलते कार्डो की डिलीवरी को विभाग की तरफ से रोका गया है। उन्होंने बताया कि पानीपत में हैप्पी कार्ड योजना के अंतर्गत पांच हजार कार्ड बनाये गए हैं जिनको एटीएम कार्ड की तरह एक्टीवेट किया जाना है। लेकिन मुख्यालय द्वारा तकनीकी खराबी के दुरूस्त होने तक डिलीवरी न करने के आदेश दिए गए हैं।

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