पंजाब-हरियाणा में जल विवाद के बीच BBMB निदेशक तब्दील, हरियाणा के संजीव कुमार को मिली जिम्मेदारी
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 1 मई
BBMB Water Dispute: पंजाब और हरियाणा के बीच पानी सप्लाई को लेकर विवाद और भी गहरा गया है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) ने हरियाणा को उसके हिस्से के पानी की आपूर्ति का फैसला लिया था। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने बोर्ड के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने डीआईजी की अगुवाई में भाखड़ा डैम पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है ताकि हरियाणा में सप्लाई ना हो सके।
वहीं दूसरी ओर, इस मामले में बीबीएमबी के डायरेक्टर (वाटर रेगुलेशन) पर गाज गिरी है। केंद्र सरकार ने आर्डर जारी करके पंजाब कोटे से बीबीएमबी में नियुक्ति डायरेक्टर आकाशदीप सिंह को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब हरियाणा कैडर से बीबीएमबी में तैनात संजीव कुमार को डायरेक्टर (रेगुलेशन) लगाया गया है। रोचक पहलू यह है कि दोनों अधिकारियों के तबादला आदेश में लिखा है कि यह बदली आकाशदीप सिंह की मांग पर की गई है।
पंजाब की मान सरकार ने डायरेक्टर बदले जाने का भी विरोध किया है। दरअसल, भाखड़ा डैम से हरियाणा को करीब नौ हजार क्यूसिक पानी मिल रहा है। पंजाब सरकार ने आपूर्ति को कम करके चार हजार क्यूसिक कर दिया है। इस वजह से हरियाणा के आठ से अधिक जिलों में पानी का संकट गहरा गया है। इन जिलों में कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक व महेंद्रगढ़ शामिल हैं।
माना जा रहा है कि डायरेक्टर वाटर रेगुलेशन इसीलिए बदला गया है ताकि हरियाणा को पहले की तरह पूरा पानी मिल सके, लेकिन पंजाब की मान सरकार के तेवरों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और भी गहरा सकता है। पंजाब सरकार ने डैम पर भारी पुलिस बल तैनात करके अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में हरियाणा इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है।
बोर्ड मीटिंग में भी हुआ था विवाद
बुधवार की देर रात बोर्ड की बैठक भी हुई। इस बैठक में पानी को लेकर ही चर्चा हुई थी। केंद्रीय मंत्रालय के नेतृत्व पर हुई इस बैठक में हरियाणा को पूरा पानी देने का निर्णय लिया गया था। बैठक में पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया। हालांकि हरियाणा के अलावा नई दिल्ली और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि इस फैसले के पक्ष में थे। इस फैसले के बाद ही मान सरकार ने डैम पर पुलिस फोर्स तैनात की है।