बांस, सफेदा, पॉपुलर को छोड़ अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध

शिमला, 9 जनवरी(हप्र)
हिमाचल सरकार ने राज्य में बांस, सफेदा और पापुलर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार खैर की कटाई की अनुमति केवल बिक्री के लिए दस वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की अनुसूची एक ए में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दी। इस अध्यादेश के आने से प्रदेश में धारा 118 के तहत भूमि के सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टे के लेन-देन पर 12 प्रतिशत की एक समान ड्यूटी लगाई जाएगी। गैर हिमाचलियों को हिमाचल में उद्योग अथवा मकान बनाने के लिए जमीन खरीदनी और महंगी हो जाएगी। नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीपीएल की सूची में शामिल किए जाने वाले परिवारों के संबंध में नये मापदंड लागू करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी।
नेगी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में एक मैगावाट का हरित हाईड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने, वैट, सीएसटी और प्रवेश कर अधिनियमों के तहत लम्बित मामलों के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना-2025 शुरू करने, शिमला के तारादेवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने और कांगड़ा की पंचरूखी उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का भी निर्णय लिया।

10 पदों को सृजित कर भरने का लिया निर्णय

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 10 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत उन्नत कम्प्यूटर विकास केंद्र (सी-डैक) चयनित करने को भी स्वीकृत प्रदान की। मंत्रिमंडल ने डोमेन-विशिष्ट निकायों से डाटा एकत्रित करने, नया डाटा बेस विकसित करने और व्यापक जल संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल की डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि

मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने देश तथा हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताया।