मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

Bajwa Controversy बाजवा के '50 बम' बयान पर एफआईआर: हाईकोर्ट में याचिका, आज मोहाली साइबर सेल में देंगे बयान

02:53 PM Apr 15, 2025 IST
featuredImage featuredImage

चंडीगढ़, 15 अप्रैल (एजेंसी)
Bajwa Controversy पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अपने 'पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं' वाले बयान पर दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बाजवा आज मोहाली स्थित साइबर सेल में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे।

Advertisement

बाजवा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएस देओल ने बताया कि एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि यह मामला राजनीतिक द्वेष का नतीजा है।

बाजवा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 197(1)(d) और 353(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। इन धाराओं में देश की संप्रभुता व एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी देने और नफरत फैलाने के इरादे से झूठे बयान देने का आरोप शामिल है।

Advertisement

दरअसल, एक टीवी इंटरव्यू में बाजवा ने दावा किया था, "मुझे जानकारी मिली है कि 50 बम पंजाब पहुंच चुके हैं। इनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी हैं।" इस बयान के बाद पंजाब पुलिस की टीम रविवार को उनके आवास पहुंची और उनसे बयान के स्रोत की जानकारी मांगी।

मोहाली पुलिस ने सोमवार दोपहर को उन्हें बयान के लिए तलब किया था, लेकिन बाजवा ने रविवार देर रात समन मिलने का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई। उन्होंने मंगलवार दोपहर 2 बजे साइबर सेल में पेश होने की जानकारी ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर साझा की।

इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है। पंजाब कांग्रेस आज मोहाली में एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन भी कर रही है।

Advertisement
Tags :
Bomb StatementCyber Cell MohaliFIRHigh Court PetitionLaw and orderPartap Singh BajwaPolitical ControversyPolitical Vendettaएफआईआरकांग्रेसकानून-व्यवस्थापंजाबप्रताप सिंह बाजवाबम बयानमोहाली साइबर सेलराजनीतिक प्रतिशोधसियासी विवादहाईकोर्ट याचिका