राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने को कहा

शिमला, 15 जुलाई (हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को दिल्ली में 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए आयोग से सहयोग की अपील की और राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान को जारी रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने वित्तायोग से अनुरोध किया कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल के हित में सकारात्मक सिफारिशें की जाएं। सुक्खू ने इस बात पर जोर दिया कि पहाड़ी राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में खर्च कई गुना अधिक होता है। लिहाजा पहाड़ी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम से कम दोगुना हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15वें वित्तायोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में की गई कटौती से राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उन्होंने आयोग से राजस्व घाटा अनुदान को पूर्व की भांति जारी रखने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग ग्रीन फंड की व्यवस्था वार्षिक बजट में किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, कर्ज राहत, स्थानीय निकायों को अनुदान और राज्य के लिए विशेष अनुदान से संबंधित सुझावों से भी आयोग अध्यक्ष को अवगत कराया और इन पर सकारात्मक निर्णय की मांग की। डॉ. पनगड़िया ने मुख्यमंत्री को हिमाचल के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

अमित शाह, नितिन गडकरी से भी मिले सीएम
वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से प्रदेश को निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और पिछले तीन वर्षों में प्रदेश को लगभग 21 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ओर से रदेश को हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भू-स्खलन से हुए भारी नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग तथा प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया।