हिमाचल में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने का ऐलान

ज्ञान ठाकुर/हप्र
शिमला, 25 अगस्त
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
बैठक में ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023’ के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में छह माह की छूट को स्वीकृति प्रदान की। इससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी।
मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों (जेल वॉर्डन से गैर-राजपत्रित रैंक के एक्जिक्यूटिव स्टाफ) और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने विद्युत क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देते हुए निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी स्लैब को 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से क्रमशः 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की।