डीए की घोषणा के बाद नरम पड़े कर्मचारियों के तेवर

शिमला, 13 अक्तूबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश की सूक्खु सरकार की अपने कर्मचारियों को 4 फीसद डीए के भुगतान की घोषणा के बाद नाराज कर्मचारियों के तेवर नरम पड़ गए हैं। कर्मचारियों के ढीले पड़े तेवरों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 15 अक्तूबर को सचिवालय में होने वाले जनरल हाउस में मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ गरजने के बजाय अब सचिवालय कर्मचारी महासंघ सरकार का धन्यवाद करेगा। हालांकि कर्मचारियों की विशेषाधिकार हनन नोटिस और कर्मचारी नेताओं को दिए गए मेमो वापस लेने की मांग अभी भी बरकरार है।
हिमाचल के कर्मचारियों का संशोधित वेतन मान के एरियर के साथ साथ 12 फीसद डीए भी लंबित था। एरियर व डीए का भुगतान न होने से नाराज कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे थे। सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने वित्तीय व अन्य मांगों को लेकर बीते दिनों जनरल हाउस कर तेवर दिखाए थे। मगर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों व पेंशनरों को जनवरी 2023 से देय 4 फीसद डीए के भुगतान का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारियों के तेवर नरम पड़े हैं। कर्मचारियों ने मंगलवार को जनरल हाउस से पहले सोमवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई है। बैठक में सचिवालय के पांचों कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। जिसमें सुक्खू सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि जो लड़ाई हम कर्मचारियों के हकों के लिए लड़ रहे थे वो हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं थी। यह सभी कर्मचारियों की सामूहिक लड़ाई थी। ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री ने चार फीसदी डीए की एक किश्त जारी करने की घोषणा कर दी है तो इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि मौजूदा सरकार कर्मचारी हितैषी है। पहले इन्होंने ओपीएस दिया और अब अब डीए की किश्त जारी कर दी है।
उन्होंने कहा कि एरियर की कम से कम 50 हजार की एक किश्त जारी करने की जो मांग हम दिवाली पर कर रहे थे उसके लिए कर्मचारी कुछ और इंतजार कर सकते हैं।
संजीव शर्मा ने कहा कि होने वाले जनरल हाउस में केवल सरकार से प्रिविलेज मोशन और जो मेमो जारी किया गया है उसे वापिस लेने की मांग की जाएगी।