सरकारी भवनों में लगें अग्रिम भुगतान स्मार्ट मीटर

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 8 नवंबर (हप्र)
केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को यहां सचिवालय में चंडीगढ़ के लिए शहरी विकास योजनाओं और विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा की। बैठक में चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार, यूटी के वरिष्ठ अधिकारी और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के अधिकारी भी शामिल हुए। सलाहकार ने उन्हें बिजली क्षेत्र और शहरी विकास से सम्बंधित समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद, यूटी विद्युत विभाग और शहरी विकास विभाग के सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं। बैठक के दौरान यूटी में समग्र विद्युत क्षेत्र परिदृश्य और शहरी विकास कार्यक्रमों से सम्बंधित मामलों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विभाग के अधिदेश, इसकी संरचना, बिजली खरीद स्रोतों, विद्युत परिसंपत्तियों, उपभोक्ता प्रोफाइल, पिछले 5 वर्षों में एटीएंडसी और नवीकरणीय खरीद दायित्व अनुपालन के बारे में बताया गया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि उनका चंडीगढ़ दौरा स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें हल करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ एक शहरी क्षेत्र है, इसलिए इसे अपने एटीएंडसी घाटे को कम करने के लिए और प्रयास करने चाहिए। इसमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसके लिए सभी सरकारी भवनों में अग्रिम भुगतान वाले स्मार्ट मीटर लगवाने चाहिए। इसके अलावा, सरकारी बकाया राशि का भुगतान समय पर हो सके इसके लिए एक तंत्र विकसित करने के प्रयास हों। उन्होंने बताया कि विद्युत संस्थानों को प्राप्त होने वाली धनराशि में गिरावट नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं को प्रभावित करती है। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर सभी सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने चाहिए। मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास में केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।

मेट्रो पर किया जा रहा मंथन

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में मेट्रो के मुद्दे को लेकर कहा कि कुछ जानकारियां उनके पास पहले ही थीं, लेकिन कुछ नई जानकारियां मिली हैं। प्रोजेक्ट को लेकर डीपीआर बन रही है। उसी आधार पर हम दिल्ली में बैठकर इस विषय पर स्ट्रेटजी बनाएंगे। उन्होंने साफ किया कि चंडीगढ़ हैरिटज सिटी है। ऐसे में मेट्रो एलिवेटडेट हो या फिर अंडरग्राउंड इस चीज पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में राइडरशिप उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है, जितनी मेट्रो के लिए चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में पॉड टैक्सी का सुझाव आया है। इससे हैरिटेज सिटी को नुकसान नहीं होगा। जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।

बिजली को लेकर शहर में कोई समस्या नहीं

मनोहर लाल ने कहा कि बिजली को लेकर चंडीगढ़ में कोई समस्या नहीं है। आने वाले 5-10 सालों के दौरान जितनी बिजली की जरूरत चंडीगढ़ को होगी वो डिमांड पूरी की जाएगी। हालांकि चंंडीगढ़ में बिजली पैदा नहीं होती, लेकिन यूटी के बिजली को लेकर अच्छे समझौते हुए हैं। चंडीगढ़ ने पंद्रह साल पुरानी बसों की जगह सौ नई इलेक्टिक बसों की मांग रखी है। वहीं बिजली विभाग के निजीकरण के मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। निजीकरण में अगले स्टेप क्या होंगे, इस बारे यूटी प्रशासन अपना निर्णय लेगा। यूटी प्रशासन निजीकरण करना चाहता है। हालांकि इसमें पहले से काम कर रहे मुलाजिमों का नुकसान नहीं होगा। उन्हें पूरे लाभ दिए जाएंगे।