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संबंधों पर अडाणी मुद्दे का नहीं पड़ेगा असर : व्हाइट हाउस

06:25 AM Nov 23, 2024 IST
संबंधों पर अडाणी मुद्दे का नहीं पड़ेगा असर   व्हाइट हाउस
व्हाइट हाउस फाइल फोटो।
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वाशिंगटन, 22 नवंबर (एजेंसी)
अमेरिका के राष्ट्रपति आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत नींव पर टिके हैं तथा वह भारतीय अरबपति गौतम अडाणी पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों से पैदा हुई स्थिति से निपटने को लेकर आश्वस्त है। इसका संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अडाणी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सौर बिजली अनुबंध हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर (लगभग 2200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने में शामिल होने का आरोप लगाया है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अमेरिका और भारत के संबंध हमारे लोगों के आपसी रिश्तों एवं कई वैश्विक मुद्दों को लेकर सहयोग पर आधारित एक बेहद मजबूत नींव पर टिके हैं। हमें भरोसा है कि हम इस मुद्दे को उसी तरह सुलझा लेंगे, जैसे कि हमने अन्य मुद्दों को सुलझाया है।’ गौर हो कि अडाणी समूह सभी आरोपों को निराधार बता चुका है। बृहस्पतिवार को उसने कहा था कि वह सभी संभावित कानूनी उपाय अपनाएगा।

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समूह की छह कंपनियों के शेयरों में सुधार, चार में गिरावट

- रॉयटर्स

मुंबई (एजेंसी) : अडाणी समूह की छह कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को पिछले दिन की भारी गिरावट के बाद उछाल आया। बीएसई में अंबुजा सीमेंट्स का शेयर 3.50 प्रतिशत, एसीसी का 3.17, अडाणी एंटरप्राइजेज का 2.16, अडाणी पोर्ट्स का 2.05, अडाणी टोटल गैस का 1.18 और एनडीटीवी का शेयर 0.65 प्रतिशत चढ़ा। दूसरी तरफ, अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 8.20 प्रतिशत, अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 6.92, अडाणी पावर में 3.23 और अडाणी विल्मर के शेयर में 0.73 प्रतिशत की गिरावट आई। इस बीच, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि अमेरिकी अभियोजकों द्वारा गौतम अडाणी पर आरोप लगाए जाने से अडाणी समूह के संचालन के तौर-तरीकों पर नये सिरे से सवाल उठ सकते हैं और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।

शेयर बाजारों ने मांगा स्पष्टीकरण

घरेलू शेयर बाजारों ने अडाणी समूह की कंपनियों के खुलासा नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्टीकरण अमेरिका में कथित रिश्वत मामले और उसके बाद केन्या के हवाई अड्डे के विस्तार सौदे को रद्द करने के संबंध में मांगा गया है।

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