लोकायुक्त की बजाय मुख्य सचिव को जाएगी एसीबी की जांच रिपोर्ट

चंडीगढ़, 6 अप्रैल (ट्रिन्यू)
भ्रष्टाचार के मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा लोकायुक्त की बजाय अब मुख्य सचिव को अपनी जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी। विजिलेंस विभाग के मुखिया भी मुख्य सचिव होते हैं। इसी वजह से सरकार ने यह व्यवस्था की है। हालांकि इसमें आज कुछ नया नहीं है। यह फैसला पिछले साल ही हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर सरकार का यह पत्र वायरल हुआ है। इस पत्र के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को मुख्य सचिव कार्यालय के विजिलेंस विभाग को अब सीधी जानकारी देनी होगी।
दरअसल, एसीबी के सीधी लोकायुक्त को जांच रिपोर्ट भेजने से सरकार को लंबित और जांच प्रक्रिया के मामलों की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी के चलते सरकार ने फैसला किया कि एसीबी सीधी लोकायुक्त को रिपोर्ट नहीं भेजेगा। जिन मामलों में जांच, जांच के आदेश लोकायुक्त द्वारा एसीबी को दिए जा रहे हैं, उन मामलों की जांच रिपोर्ट सतर्कता विभाग के माध्यम से लोकायुक्त को भेजी जाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से निर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे उन अफसरों की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, जिनके खिलाफ एसीबी जांच कर रहा है या फिर जांच पूरी कर चुका है। पत्र के अनुसार, मुख्य सचिव कार्यालय के सतर्कता विभाग के माध्यम से लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े मामले भेजे जाएंगे।