चारधाम परियोजना का करीब 75% कार्य पूरा

नयी दिल्ली, 14 अक्तूबर (एजेंसी)
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सामरिक रूप से अहम उत्तराखंड की चारधाम परियोजना के तहत आवंटित ठेके का करीब 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके तहत चीन तक सालभर तक यातायात के लिए उपलब्ध सड़क बनाई जा रही है। सामरिक रूप से अहम 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चार पवित्र धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ को साल पर चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ना है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित निगरानी समिति ने सुप्रीम कोर्ट को दो रिपोर्ट दाखिल की हैं। भाटी के मुताबिक शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई है। भाटी ने अगस्त 2024 में जमा समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ‘आवंटित कार्य का लगभग 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है।’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना से संबंधित दो रिपोर्ट हैं - एक अप्रैल, 2024 की और दूसरी 27 अगस्त की। पीठ ने कहा कि समिति की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में चारधाम राजमार्ग परियोजना के तहत दो लेन तक सड़क के चौड़ीकरण की अनुमति दी थी और साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए गठित समिति नया पर्यावरण मूल्यांकन नहीं करेगी। समिति को रक्षा, सड़क परिवहन और पर्यावरण मंत्रालयों, उत्तराखंड सरकार और संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया।