होमस्टे की नीति पर हो सकता है बड़ा फैसला

शिमला, 8 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 12 जुलाई को दोहपर 12 बजे शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में होम स्टे को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसमें होम स्टे इकाइयों के निर्माण में धारा-118 में रियायत देने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है, ताकि इसमें बाहरी राज्यों के निवेशकों के लिए निवेश का रास्ता खुल सके। सरकार होम स्टे को बिना पंजीकरण संचालन की अनुमति भी नहीं देगी। यानी बिना अनुमति के होम स्टे संचालन पर जुर्माना बढ़ेगा और दोबारा पंजीकरण करवाने की अवधि भी निर्धारित होगी। सरकार की तरफ से इससे पहले विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें फिर से संशोधन किया जा सकता है।
जल्द हो सकता है प्रशासनिक फेरबदल : विधानसभा उपचुनाव के बाद प्रशासनिक फेरबदल की संभावना भी बनी हुई है। इसके तहत आईएएस, एचएएस, आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों को भी बदला जा सकता है। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों रोहन ठाकुर, मानसी सहाय ठाकुर और आशुतोष गर्ग के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में उनके स्थान पर दूसरे अधिकारियों को दायित्व सौंपा जा सकता है।

आर्थिकी के लिए पर्यटन बड़ा सहारा

हिमाचल 94 हजार करोड़ रुपए की देनदारियों के बोझ तले दबा है। प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन सबसे बड़ा सहारा है। प्रदेश की आर्थिकी में पर्यटन का करीब 26 फीसदी योगदान है और सरकार होम स्टे के लिए नई नीति लाकर अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना चाहती है। होम स्टे में वित्तीय संसाधनों की संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की है, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य हैं। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक 11 जुलाई को होगी।

खाली पद भरने पर भी फैसला संभव

मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त माह में होगा।