महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में घोषणाओं की बौछार

जाति जनगणना होगी, पुरानी पेंशन करेंगे बहाल : एमवीए

मुंबई, 10 नवंबर (एजेंसी)
विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को ‘महाराष्ट्रनामा’ शीर्षक वाला घोषणापत्र जारी किया। इसमें जाति आधारित जनगणना, महिलाओं को हर साल 500 रुपये की दर से छह रसोई गैस सिलेंडर और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया गया है।
लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर के मुफ्त टीके, मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए दो वैकल्पिक अवकाश और 18 वर्ष की आयु होने पर प्रत्येक लड़की को एक लाख रुपये देने का भी आश्वासन दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एमवीए का घोषणापत्र जारी किया। राकांपा (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत भी उनके साथ मौजूद थे। एमवीए ने वादा किया है कि राज्य के किसानों के लिए तीन लाख रुपये तक की ऋण माफी और नियमित ऋण अदायगी के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बेरोजगार शिक्षित स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 4,000 रुपये प्रति माह भत्ता और राज्य सरकार में 2.5 लाख पदों पर भर्ती का आश्वासन भी दिया  गया है।

एमवीए की तुष्टीकरण की राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रही : शाह

जलगांव/बुलढाणा, 10 नवंबर (एजेंसी)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन महाराष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। शाह ने उलेमा संघ द्वारा कांग्रेस को हाल ही में सौंपे गए एक ज्ञापन की ओर इशारा किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग से दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ प्रभावित होंगे, क्योंकि कोटे पर 50 प्रतिशत की सीमा है और कोई भी वृद्धि मौजूदा आरक्षण की कीमत पर होगी। उन्होंने कहा कि हम धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करेंगे।

भाजपा ने धर्मांतरण रोधी सख्त कानून का किया वादा

मुंबई, 10 नवंबर (एजेंसी)
भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि जबरन और धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए धर्मांतरण रोधी सख्त कानून बनाया जाएगा। उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए कौशल जनगणना करवाने और निम्न आय वाले परिवारों को मुफ्त राशन देने का वादा भी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में 25 सूत्री ‘संकल्प पत्र 2024’ जारी किया, जिसके अनुसार महायुति सरकार की ‘लाड़की बहिन योजना’ के तहत महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह की जाएगी। रोजगार के 25 लाख अवसर पैदा करने और 10 लाख छात्रों को हर महीने 10 हजार रुपये का वजीफा देने का भी वादा किया गया है।
भाजपा ने राज्य को एक उन्नत रोबोटिक और एआई प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई है। पार्टी ने 2027 तक 50 लाख ‘लखपति दीदी’ बनाने का वादा किया, जिसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों का एक औद्योगिक समूह बनाया जाएगा और एक हजार करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष प्रदान किया जाएगा। यह भी वादा किया गया है कि उर्वरकों की खरीद पर एसजीएसटी किसानों को अनुदान के रूप में वापस किया जाएगा।