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860 नशा तस्करों की सरकारी सेवाएं रोकने की सिफारिश

04:27 AM May 25, 2025 IST
आदतन नशा तस्कारों की लिस्ट तैयार करने के बाद ब्यूरो ने लिया फैसला

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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 24 मई। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। ब्यूरो महानिदेशक व डीजीपी की ओर से इस संदर्भ में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में प्रदेश के 860 नशा तस्करों को सरकारी सरकारी व योजनाओं से बाहर करने की सिफारिश की गई है। ब्यूरो द्वारा उन नशा तस्करों की लिस्ट तैयार की गई, जो आदतन ऐसा करते हैं और तस्करी रोकने को तैयार नहीं हैं।

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इन नशा तस्करों के खिलाफ पिछले दस वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन या इससे भी अधिक केस दर्ज हैं। इसीलिए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 860 आदतन नशा तस्करों को सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ न दिया जाने की सिफारिश की है। ब्यूरो का कहना है कि जो लोग समाज के युवाओं को बर्बाद करते हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

यह सख्त संदेश देना अब जरूरी रूरी हो गया है। हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई सख्त कदम उठाए हैं। पिछले तीन वर्षों में 87 कुख्यात तस्करों को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत अधिकतम एक वर्ष के लिए हिरासत में लिया गया। 100 से अधिक नशा तस्करों की ₹55 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है। ये संपत्तियां नशे के अवैध व्यापार से अर्जित की गई थी।

साथ ही, इनके अवैध अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। इन अपराधियों की हिस्ट्री शीट फिर से खोली जा रही हैं और उन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। जमानत की शर्तों को सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि ये दोबारा अपराध न कर सकें। मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जा रही है, ताकि न्याय समय पर सुनिश्चित हो। एक अधिकारी ने दो-टूक कहा कि ये समाज के दुश्मन हैं और इन पर कोई रहम नहीं होना चाहिए।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे नशा संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी 1933 हेल्पलाइन नंबर या मानस (MANAS) पोर्टल पर दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ब्यूरो महानिदेशक ने कहा कि केवल पुलिस के बलबूते यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जब तक आम लोग साथ नहीं देंगे, तब तक यह बुराई खत्म नहीं होगी। यह स्पष्ट संदेश है कि जो लोग नशे के धंधे से समाज को जहर दे रहे हैं, उन्हें हर स्तर पर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार की योजनाएं उन लोगों के लिए हैं जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं न कि उनके लिए जो अपने लालच के लिए समाज को बर्बाद कर रहे हैं।

 

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