8वें पे कमीशन का गठन नहीं होने से कर्मियों में आक्रोश : सुभाष लांबा

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हर साल करोड़ों का मुनाफा कमाने वाले चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट और घाटे का बहाना बनाकर उप्र सरकार द्वारा पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम को कौड़ियों के भाव निजी हाथों में सौंपने की निंदा की।

सुभाष लांबा ने बताया कि केंद्र ने पुरानी पेंशन बहाली और आठवें पे कमीशन के गठन से इनकार कर दिया है। इससे करोड़ों कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि सातवें पे कमीशन का गठन 13 फरवरी 2014 को किया गया था। पहली जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशों को लागू किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें पे कमीशन का गठन करने का फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बिना देरी के आठवें पे कमीशन का गठन करने और दस की बजाय पांच साल में पे व पेंशन रिवीजन की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्यों के करोड़ों कर्मचारी लंबे समय तक पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा करने की बजाय एक नई पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।