चंडीगढ़, 6 दिसंबर (ट्रिन्यू)हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन सेवा को और सुदृढ़ करते हुए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द 650 नयी बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 150 एसी तथा 450 नॉन एसी बसें शामिल हैं। इन बसों की खरीद पर लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) में इसे मंजूरी दी गई। एचपीपीसी, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 1329 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके 38 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई। बैठक में पीएमश्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की आईसीटी लैब्स की स्थापना करने को मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, 33 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा एक से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। बैठक में 15.80 करोड़ रुपये की लागत से महेंद्रगढ़ शहर में वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों पर मौजूदा संरचनाओं का विस्तार और नवीनीकरण तथा करनाल में 19.50 करोड़ रुपए रुपए की लागत से 4 गांवों बल्लाह, फफड़ाना, गोली और मनपुरा में जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने तथा गांव बल्लाह में सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने व सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, 17.15 करोड़ रुपये की लागत से बावल कस्बे में जलापूर्ति के लिए 93 करोड़, जगाधरी और यमुनानगर शहर के औद्योगिक वेस्ट के लिए ट्रीटमेंट के लिए 19.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महीपाल ढांडा, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता उपस्थित रहे।इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मंजूरबैठक में ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 75 से 89 तक विभिन्न मास्टर रोड की मरम्मत के कार्य को मंजूरी दी गई। लगभग 36 करोड़ की लागत से करनाल के सेक्टर-37 में एचएसआईआईडीसी में बुनियादी सुविधाओं तथा आईएमटी रोहतक के सेक्टर-33-बी, फेज-II में नवनिर्मित क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में लगभग 3.92 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस विभाग के लिए एफएसएल मधुबन, करनाल और गुरुग्राम के लिए 2 जेनेटिक एनालाइजर/ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर सहित अन्य उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 14 सीसीटीएनएस प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 430 कंप्यूटर सिस्टम की खरीद को भी स्वीकृति दी गई।बरवाला, कैथल और कालांवाली में बुनियादी ढांचा मजबूत करने की परियोजनाओं को मंजूरमुख्यमंत्री नायब सैनी ने बरवाला, कैथल और कालांवाली कस्बों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 4549.19 लाख रुपये खर्च होंगे। यह राशि सीवरेज प्रणाली को बढ़ाने, सड़कों को दुरुस्त करने और आवश्यक शहरी सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। बरवाला शहर के चिन्हित क्षेत्रों में बिना ढकी गलियों में सीवरेज लाइनें स्थापित करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 470.04 लाख रुपये खर्च होंगे। बरवाला शहर में वर्तमान सीवरेज बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। कैथल शहर में सीवर सिस्टम की स्थापना से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत की जाएगी। कालांवाली में एचडीपीई पाइप का उपयोग करके राइजिंग मेन की स्थापना के लिए एक प्रमुख परियोजना को मंजूरी दी गई है।