5 लाख लोगों ने किया आवेदन निर्माण राशि भी देगी सरकार

चंडीगढ़, 14 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा की नायब सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास’ योजना के तहत गांवों में 100-100 गज के प्लाटों के लिए अभी तक पांच लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किए हैं। सरकार इनकी जांच करवा रही है। जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है और जिनके पास खुद के घर नहीं हैं, उन्हें प्लॉट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार मकान निर्माण के लिए भी इन परिवारों की आर्थिक मदद करेगी।

मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ और ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत जल्द ही प्रदेश के गरीब परिवारों को आशियाना मुहैया करवाया जाएगा। हाउसिंग फॉर आल विभाग द्वारा इस संदर्भ में सभी प्रबंध किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी 100 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत महाग्रामों में गरीब परिवारों को 50-50 और बाकी गांवों में 100-100 गज के प्लाट मुहैया करवाए जाएंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 25-25 वर्गगज के प्लाट दिए जाने हैं। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लाट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस करवाने की सुविधा दी जाए। एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में पात्र परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।

बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिह्नित किया जा चुका है, जिनके पास अपने स्वयं के घर, घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है। इनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2 लाख 89 हजार से अधिक ऐसे परिवारों द्वारा घर के लिए आवेदन किया था। इसमें प्लाट के लिए लगभग 1 लाख 51 हजार तथा फ्लैट के लिए 1 लाख 38 हजार लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 15 हजार 256 को गत वर्ष प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ़ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ साकेत कुमार, हाउसिंग फॉर आल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, महानिदेशक जे़ गणेशन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक चंद्रशेखर खरे उपस्थित थे।