लॉकडाउन में आयुध डिपो के दायरे में बना दिए 48 फ्लैट, निगम के चार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

गुरुग्राम, 16 जनवरी (हप्र)
गुरुग्राम में आयुध डिपो के दायरे में लगातार हो रहे निर्माणों में लगातार नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। प्रधानमंत्री को दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम अधिकारियों ने जांच के बाद चार एसडीओ को चार्जशीट किया है। इन अधिकारियों की अवैध निर्माण के दौरान मिलीभगत ऐसी रही कि इनके रहते हुए लॉकडाउन में आयुध डिपो के प्रतिबंधित एरिया में 1200 गज जमीन पर चार मंजिल इमारत में 48 फ्लैट बिना किसी रोकटोक के खड़े कर दिये। पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट द्वारा गुरुग्राम के आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर दस साल पहले रोक लगा दी गई थी जिसके बाद गुरुग्राम नगर निगम की एन्फोर्समेंट विंग की जिम्मेवारी होती है कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए।
संजयग्राम वेलफेयर एसोसिएशन ने साल 2020 में ही प्रधानमंत्री कार्यालय, जिला उपायुक्त और नगर निगम कमिश्नर को इस इमारत के बारे में शिकायत दी लेकिन 3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीते साल तत्कालीन निगम कमिश्नर पीसी मीणा ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच विजिलेंस टीम से कराई तो चार एसडीओ इस इमारत के बनने में दोषी पाए गए। इन चार एसडीओ की जिम्मेवारी थी कि 100 गज से अधिक जमीन पर होने वाले अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तोड़ा जाए। विजिलेंस जांच के बाद नगर निगम कमिश्नर ने एसडीओ दिनेश कुमार, एसडीओ दिलीप यादव, एसडीओ आशीष हुड्डा और एक अन्य एसडीओ को चार्जशीट के लिए सिफारिश कर दी है। इतना ही नहीं इन 48 फ्लैट्स के अलावा इस इलाके में एक अन्य 160 गज में पांच मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी लगातार इस तरह के अवैध निर्माण में संलिप्त पाए जाते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ चार्जशीट करके छोड़ दिया जाता है। अब देखना होगा कि आयुध डिपो के प्रतिबंधित एरिया में बनाई गई इन इमारतों पर कब कार्रवाई होती है।