खनन से 4660 करोड़ राजस्व, कांग्रेस के 10 वर्षों में मिला था 1267 करोड़

चंडीगढ़, 9 अगस्त (ट्रिन्यू)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार सख्ती कर रही है। इसका नतीजा है कि आज खनन से 2015 से अब तक प्रदेश का राजस्व 4660 करोड़ रुपये हो गया है। यह इस साल के अंत तक 4800 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासन में खनन से महज 1267 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ अमित अग्रवाल एवं सीएम मीडिया एडवाइजर अमित आर्य भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि खनन से जुड़ी शिकायतें मिलती रहती हैं और इन पर कार्रवाई भी होती है। पुलिस वाहनों को भी जब्त करती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में खनन से जुड़ी महज 871 एफआईआर दर्ज हुई और 31 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया जबकि हमारे कार्यकाल में 2406 एफआईआर दर्ज हुई है और 154 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा कि नूंह में डीएसपी की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। जिसमें अभी तक 12 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर सैकड़ों अवैध वाहनों को भी जब्त किया है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में ई-विधा की नई व्यवस्था देखने को मिली है। हरियाणा की विधानसभा तीसरी ऐसी विस बन गई है जो पूरी तरह आॅनलाइन हो गई है। विधायक इस नये सिस्टम को सीख रहे हैं। अभी आॅनलाइन व फिजिकल दोनों सिस्टम से विधानसभा को चलाया जा रहा है, लेकिन अगले विधानसभा सत्र से पूरी तरह से आॅनलाइन नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से कार्य किया जाएगा।

विस के समय में बदलाव

इस सत्र में विधानसभा के समय में भी बदलाव किया गया है। पहले यह 10 से 2 बजे तक का रहता था लेकिन इस बार 11 बजे से 6 बजे तक का किया गया है। इससे विधायकों को 6 घंटे काम का समय मिल गया है। इसके अलावा विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 100 रुपये खर्च करके विधायक थाली ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। सरकार की खेल नीति सराहनीय है। कामनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 75 लाख, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख और चौथे स्थान पर आने वाले को 15 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। काॅमनवेल्थ में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को साढ़े 7 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

पंजाब यूनिवर्सिटी में लिया जाएगा हिस्सा

मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा लिया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में किन्हीं कारणों से 1997 में हरियाणा की भागीदारी खत्म कर दी गई थी। अब फिर से हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए हिस्से की मांग की गई है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जबकि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी की मांग उठाई गई है। हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हिस्से का पूरा खर्च देने को तैयार है।