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5021 किसानों के खातों में जमा होंगे 3.78 करोड़ रुपए

08:44 AM Nov 05, 2024 IST
5021 किसानों के खातों में जमा होंगे 3 78 करोड़ रुपए
अम्बाला के एक गांव में किसान फसल अवशेष की गांठें बनाते हुए। -हप्र
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जितेंद्र अग्रवाल/हप्र
अम्बाला शहर, 4 नवंबर
प्रदेश सरकार की फसल प्रबधंन योजना से जिला के किसान अपने आमों (फसल) का ही नहीं बल्कि गुठलियों (पराली अवशेष) से भी दाम कमा रहे हैं। प्रदेश सरकार की फसल प्रबधंन योजना का जिला के 5021 किसानों ने अभी तक लाभ उठाया है। इन किसानों के खाते में सरकार की ओर से करीब 3 करोड़ 78 लाख 18 हजार रुपए की राशि जमा होगी। यह राशि 4 नवंबर तक पंजीकरण करवाने वाले किसानों को मिलेगी। पंजीकरण का डाटा अभी बढेगा क्योंकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक की है। इस योजना के अनुसार अम्बाला में 4 नवंबर तक 5021 किसानों ने 37818 एकड़ की फसल का डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करवाया है। योजना से लाभान्वित हुए जिला के 3523 किसानों ने अपनी 25981.22 एकड़ जमीन के फसल अवशेषों को खेतों में ही मिट्टी के अंदर मिक्स करने का काम किया। इसके अलावा 1542 किसानों की 11836 एकड़ से पराली का प्रबंधन का डाटा शामिल हैं। इस योजना से किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा, पहला लाभ किसानों के मित्र कीट बचे रहेंगे और भूमि की उपजाउ शक्ति बनी रहेगी तथा दूसरा लाभ एक हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार से आर्थिक लाभ मिलेगा।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने आज यहां बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेषों व पराली का प्रबधंन करने के लिए प्रति एकड़ 1 हजार रुपए की राशि किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। यह राशि सीधा किसानों के खातों में ही जमा करवाई जाएगी। लेकिन इसके लिए किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा।

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फसल अवशेष में आग लगाने वाले किसान की होगी रेड एंट्री

कृषि एवं कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. जसविन्द्र सिंह और उनकी टीम के सदस्य लगातार गांव-गांव में जाकर किसानों को सरकार की योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इन किसानों को फसल अवशेषों में आग न लगाकर अवशेषों का प्रबधंन करने के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। जो किसान फसल अवशेषों में आग लगा रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बारे में भी बताया जा रहा है। इस बार सरकार के आदेशानुसार फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रेड एंट्री कर दी जाएगी। इससे किसान 2 सीजन की फसल सरकार को नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

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